भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) हुई. शिवराज सिहं चौहान की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसकी जानकारी एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने दी है. आपको बता दें कि रोजगार के अवसरों पर ज्यादा फोकस (More focus on employment opportunities) दिया है, साथ ही ज्यादातर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने वाली योजनाओं पर फैसला लिया गया है.
बता दें कि सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ शुरू हुई थी. गृहमंत्री ने बैठक में मंजूरी मिले प्रस्तावों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में अन्नदूत योजना के तहत 888 बेरोजगार युवाओं को लाभ दिया जाएगा. इसमें ठेकेदारों के बजाय राशन की सप्लाई बेरोजगार युवा करेंगे. इसके साथ ही राशन दुकानों के कमिशन को 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये क्विंटल कर दिया है. ग्रामीण क्षेत्र उचित मूल्य की दुकाने जहां दो सौ से अधिक राशनकार्ड वहां पूर्णकालिक विक्रेता को 10 हज़ार 500 रुपये महीना दिया जाएगा.
इसके अलावा कैबिनेट में नरवई को रोजगार से जोड़ने की योजना को भी मंजूरी भी मिली है. फसल कटने के बाद नरवई को जलाने से रोकने के लिए सरकार ने भूसा बनाने वाले सामान्य और छोटे किसानों को 50 %, बड़े किसानों को 40% सब्सिडी देगी साथ ही गौ शाला को 40 % सब्सिडी दी जाएगी.
बैठक में इन अहम प्रस्ताव को मंजूरी
- जिन पंचायतों में दुकाने नहीं वहां दुकाने खोलने के लिए छह हज़ार रुपये प्रति माह देगी सरकार
- इंदौर उज्जैन के टोल टैक्स के मांग को भी दी गई मंजूरी.
- मप्र भवन विकास निगम के लिए 158 पदों के लिए कार्योत्तर स्वीकृति 13 नवीन पदों का किया गया सृजन.
- मुख्यमंत्री मछली विकास योजना के अंतर्गत छोटे मत्स्य पालन को के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया.
- आज दमोह बड़वानी छतरपुर राजगढ़ सिंगरौली और विदिशा के लिए में नवीन आदर्श महाविद्यालयों के लिए 336 शैक्षणिक 200 अशैक्षणिक कुल 536 नवीन पदों का निर्माण 12658 लाख रुपये की कैबिनेट ने दी स्वीकृति.
- चिकित्सा महाविद्यालय में निर्माण और अनुरक्षण कार्य के सिविल विंग को दी गई मंजूरी. 121 नए पदों के सृजन की दी गई है स्वीकृति.
- अब डॉक्टर्स केवल मरीजों के इलाज पर ध्यान देंगे. अन्य व्यवस्थाओं के लिए इन पदों द्वारा चयनित व्यक्ति को दी जाएगी जिम्मेदारी.
- सीएम राइस जनजाति कार्य विभाग की 23 सीएम राइज योजनाओं को प्रसास्ती स्वीकृति दी गई.
- रीवा की हवाई पट्टी को भी जमीन देने का निर्णय.
- जीएसटी प्रणाली लागू होने पर उद्योग संबंधी नीति 2014 विक्रय की गणना को भी के प्रस्ताव पर भी दी गई सहमति
