इंदौर न्यूज़ (Indore News)

कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने रेलवे हादसे में मृत बालिकाओं के परिवारजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का किया अनुरोध

  • केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र
  • रेलवे ट्रेक के दोनों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की मांग की

इंदौर। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट (Cabinet Minister Tulsi Silavat) ने इंदौर (Indore) के कैलोदहाला में रेल दुर्घटना (train accident) में मृत दो बालिकाओं के प्रकरण में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Railway Minister Ashwini Vaishnav) को पत्र के माध्यम से मृतकों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दोनों मृत छात्राओं के परिजनों को 10-10 लाख रूपये (10 lakh rupees) की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री वैष्णव को अवगत कराया की हादसे में मृत छात्रा राधिका पिता दिनेश भास्कर एवं छात्रा बबली पिता पन्नालाल मासरे अत्यंत गरीब परिवार से हैं। उनकी आर्थिक स्थित अच्छी नहीं है।

साथ ही मंत्री सिलावट ने यह भी अनुरोध किया कि कैलोदहाला (मांगलिया) स्थित घटना स्थल पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का नवनिर्मित रेलवे ट्रक से आवागमन होता है। अतः घटना स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे ट्रेक के दोनों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटना की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने केंद्रीय मंत्री वैष्णव द्वारा उक्त प्रकरण में त्वरित जांच के आदेश दिए जाने पर आभार भी प्रकट किया।


विदित है की इंदौर-उज्जैन दोहरीकरण रेलवे ट्रेक के ट्रायल के दौरान 28 दिसम्बर को इंदौर के कैलोदहाला में रेलवे ट्रेक पर हुए भयावह हादसे में दो छात्राओं की मृत्यु हो गई थी घटना के तुरंत बाद कैबिनेट मंत्री श्री सिलावट की मांग पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रतलाम के डीआरएम को तुरंत ही जांच के निर्देश दिए थे। गत दिवस कैबिनेट मंत्री श्री सिलावट स्वयं दोनों मृत बालिकाओं के निवास पहुंचकर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों से मिले। सिलावट ने मृत बालिकाओं के चार भाई-बहनों की शिक्षा का खर्च स्वयं वहन करने का आश्वासन दिया साथ ही बताया कि राज्य सरकार द्वारा दोनों बालिकाओं के परिवारजनों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कराई जा रही है। शासन द्वारा तत्कालिक राहत के रूप में एक-एक लाख रूपये की राशि प्रदान की गई है।

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