अगरतला। त्रिपुरा ने विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सबरूम में इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) स्थापित करने के लिए 90.6 करोड़ रुपये की किस्त प्रेषित की है। केंद्र की सौगात मिलने पर मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने मंगलवार को अपना उत्साह व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा है कि यह इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक नये अध्याय को जोड़ने जा रहा है। सबरूम का आईसीपी भी त्रिपुरा के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने त्रिपुरा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन राशन प्रणाली की समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सबरूम में इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए धन आवंटित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, त्रिपुरा प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के तहत विकास की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्यवाही का संचालन हो रहा है। त्रिपुरा केवल केंद्र सरकार के सहयोग और राज्य के लोगों की समग्र भागीदारी के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, त्रिपुरा सरकार के खाद्य विभाग ने फैसला किया है यदि बॉयोमेट्रिक मशीन पर फिंगर प्रिंट करके राशन सामग्री प्राप्त करने में मुसीबतों का सामना कर रहे बुजुर्ग लोगों के घर में कोई अन्य सदस्य नहीं है तो वह राशन की दुकान के किसी भी ग्राहक को नामांकित कर सकता है। विकल्प के रूप में नॉमिनी उनके लिए राशन खरीद सकता है। उनके अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी को नॉमिनी करना चाहता है, तो उसे संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एसडीएम के कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, हर व्यक्ति को उचित राशन मिले इसे सुनिश्चित करने के लिए त्रिपुरा सरकार जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। त्रिपुरा सरकार ने बुजुर्ग लोगों को मानवीय दृष्टिकोण से संबोधित करने के लिए यह निर्णय लिया है।
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