नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी परिषद (GST Council) की सिफारिशों (Recommendations) को मानने के लिए (To Accept) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें (Central and State Governments) बाध्य नहीं हैं (Not Bound) ।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि भारत में सहकारी संघीय व्यवस्था है और इसी वजह से जीएसटी परिषद की सिफारिशों का महत्व बस प्रेरित करने का है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।
खंडपीठ ने कहा कि जीएसटी परिषद को केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए जीएसटी परिषद को सौहाद्र्रपूर्ण तरीके से काम करना चाहिये।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 246ए के तहत संसद और विधानसभायें कर संबंधी मामलों में कानून बनाने का समान अधिकार रखती हैं।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमत कम करने लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसको लेकर सरकार पिछले कई सालों से एथेनॉल (Ethanol) की ब्लेंडिंग (Blending) पर जोर दे रही है. सूत्रों का यह भी कहना है कि 1 अप्रैल, 2023 से चुनिंदा पेट्रोल पंप पर 20% Ethanol Blending वाला पेट्रोल-डीजल मिलने […]
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (Corona Cases in India) के मामले तेजी से बढ़े हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस (Coronavirus ) के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण के 2,067 नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान बुधवार […]
– कोर सेक्टर के उत्पान में लगातार सातवें महीने रही गिरावट नई दिल्ली। आठ बुनियादी उद्योगों यानी कोर सेक्टर के उत्पादन में गिरावट का सिलसिला लगातार सातवें महीने सितम्बर में भी जारी रहा। कोर सेकटर के उत्पादन में सालाना आधार पर 0.8 फीसदी की गिरावट आई है। लेकिन, मार्च के बाद ये सबसे कम गिरावट […]
नई दिल्ली। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि यह लहर बच्चों को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसी बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी है कि अगस्त महीने में ही बच्चों को लगने वाली कोविड-19 वैक्सीन […]
