कमिश्नर अनिल सुचारी ने राजस्व प्रकरणों का 30 प्रतिशत से कम निराकरण करने वालों को नोटिस देने के दिये निर्देश

रीवा। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व कार्यों की जिलेवार तथा तहसीलवार समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि संभाग में बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरण लंबित हैं। अविवादित नामांतरण तथा अविवादित बंटवारे के प्रकरणों के लिए अभियान चलाएं। सभी राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्य पर विशेष ध्यान दें। सीमांकन के लिए पूरे संभाग में अच्छे प्रयास किए गए हैं। सतना जिले में सीमांकन के प्रकरण बड़ी संख्या में निराकृत किए गए हैं। इसके बावजूद अभी संभाग के कई तहसीलों में एक वर्ष से लेकर पाँच वर्ष से अधिक के प्रकरण लंबित हैं। इनका आगामी 15 दिनों में पूरी तरह से निराकरण सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम प्रकरणों के निराकरण की नियमित समीक्षा करें। कार्य में लापरवाही बरतने वाले नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करें। लंबित प्रकरणों के तुलना में 30 प्रतिशत से कम प्रकरणों का निराकरण करने वाले सभी राजस्व अधिकारियों को कलेक्टर कारण बताओ नोटिस दें।

कमिश्नर ने कहा कि रीवा जिले में मऊगंज तथा सीतापुर तहसील, त्योंथर, मनगवां एवं हुजूर तहसील, सतना जिले में कोठी तथा नागौद, सीधी जिले में सिहावल, रामपुर नैकिन, चुरहट और मझौली तहसील में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। प्रकरणों के निराकरण में एक माह की समय सीमा में सुधार न होने पर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सीधी राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। जिले की सिहावल तहसील में स्थिति सबसे खराब है। अन्य तहसीलों में भी प्रकरणों का निराकरण अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। सिंगरौली जिले में सभी तहसीलों में राजस्व प्रकरणों का अच्छा निराकरण किया गया है। सीमांकन के शेष प्रकरण आगामी 10 दिनों में निराकृत करने का प्रयास करें। बारिश के बाद सीमांकन में कठिनाई होगी। राजस्व निरीक्षकों द्वारा निराकृत सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा करें। लापरवाहों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, वास स्थान दखलकार योजना तथा स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक हल्के में अभियान चलाएं। अभी भी बड़ी संख्या में पात्र हितग्राही भू अधिकार से वंचित हैं। इन योजनाओं से हजारों गरीबों को लाभान्वित किया जा सकता है। मैं स्वयं सभी जिलों में भ्रमण कर इसकी समीक्षा करूंगा। यदि किसी तहसीलदार के क्षेत्र में पात्र हितग्राही शेष पाए गए तो कार्यवाही होगी। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई। बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम तथा अन्य राजस्व अधिकारी शामिल रहे।