नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी को वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट (Union Budget 2023) पेश करेंगी. मोदी सरकार के इस बजट से आम आदमी एक ओर जहां महंगाई से राहत की उम्मीद पाले बैठा है, वहीं सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं. लोग इस बार यूनियन बजट से इसलिए भी अधिक राहत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का और लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है. ऐसे में लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार आम आदमी से लेकर टैक्सपेयर्स तक को बड़ी राहत दे सकती है. आम बजट 2023 में लोगों को इनकम टैक्स स्लैब, महंगाई से राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर होम लोन और गैस के दाम में राहत की उम्मीदें हैं. तो चलिए जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पेश होने वाले आम बजट से इस बार क्या-क्या उम्मीदें हैं.
क्या नकम टैक्स स्लैब में होगा बदलाव?
सैलरीड क्लास यानी नौकरीपेशा वर्ग को मोदी सरकार के इस आम बजट से इनकम टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीद है. चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोगों को इस बात की उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार इस बार सैलरीड क्लास लोगों को टैक्स में राहत दे सकती है. यहां बताना जरूरी है कि 8 साल से टैक्स की सीमा नहीं बढ़ाई गई है. इससे पहले साल 2014 में टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई गई थी. इस बार लोगों को उम्मीद है कि सरकार मौजूदा टैक्स सीमा को ढाई लाख यानी 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक किया जा सकता है.
लोगों को महंगाई से मिलेगी राहत?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज पेश होने वाले बजट से महंगाई से प्रभावित आम आदमी से लेकर सभी को काफी उम्मीदें हैं. लोग यह उम्मीद कर रहे हैं, बजट उनकी उम्मीदों के अनुरूप होगा. बीते कुछ समय से खाने-पीने के सामान से लेकर अन्य जरूरी वस्तुओं के बढ़े दाम से आम आदमी को राहत की उम्मीद है. लोगों को उम्मीद है कि जरूरी चीजों पर से टैक्स में छूट से लोगों को भी राहत मिलने की संभावना है. क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सरकार आम आदमी को महंगाई से राहत देने की कोशिश कर सकती है.
होम लोन पर डिडक्शन लिमिट बढ़ने की उम्मीद
आम चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट होने के कारण केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वेतनभोगियों और छोटे व्यापारियों को आयकर में राहत दे सकती हैं. आम आदमी को आवासीय संपत्तियां खरीदने के लिए प्रेरित करने और रियल एस्टेट क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए आवास ऋण में छूट सीमा बढ़ाने की मांग भी की जा रही है. देश में रोजगार देने के मामले में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर रियल एस्टेट ही है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार आवास ऋण ब्याज यानी होम लोन ब्याज पर कटौती सीमा को दो लाख से तीन लाख करने की लंबे समय से लंबित मांग पर विचार करेगी. बता दें कि 2014 के बाद से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.
किसानों और ग्रमीण इलाकों को क्या मिलेगा?
चूंकि भाजपा लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है, ऐसे में किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए बड़े पैमाने पर लोक कल्याणकारी योजनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है. मोदी सरकार इस बजट में किसानों और ग्रामीण इलाकों को ध्यान में रखकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है.
रसोई गैस के दाम में राहत की उम्मीद
बीते कुछ समय से रसोई गैस के दाम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इससे आम आदमी काफी परेशान दिखा है. यही वजह है कि समय-समय पर विपक्ष भी इस मुद्दे को उठाता रहा है. न केवल खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़े हैं, बल्कि रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी से लोगों का बजट भी बिगड़ गया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार रसोई गैस के दाम में राहत के ऐलान कर सकती है.
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी नजर
केंद्र की मोदी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर लगातार फोकस करती दिखी है. इस बार के बजट में भी इन पर विशेष फोकस होने की उम्मीद है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार रोजगार और नौकरी को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है. इतना ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कुछ योजनाओं की भी घोषणा कर सकती है.
