इंदौर न्यूज़ (Indore News)

4 लाख कार्बन क्रेडिट अर्जित कर निगम ने कमाए 9 करोड़

अमृत-2 योजना के लिए शासन से मांगी अतिरिक्त आर्थिक मदद, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भवन अनुज्ञा में परिवर्तन के सुझाव
इंदौर।  मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कल निगम (Corporation) के ग्रीन बॉण्ड (Green Bond) की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ( National Stock Exchange) में लिस्टिंग की प्रक्रिया भोपाल (Bhopal) में सम्पन्न करवाई। इस अवसर पर उन्होंने एक बार फिर इंदौर (Indore) की प्रशंसा करते हुए अब उसे सौर ऊर्जा में काम करने की सलाह भी दी, जिसके लिए भवन अनुज्ञा के प्रावधान में संशोधन करने को भी कहा। साथ ही यह भी बताया कि निगम ने कार्बन उत्सर्जन को कम कर 4 लाख कार्बन क्रेडिट अर्जित किए और वैश्विक बाजार में ट्रेडिंग कर उससे 9 करोड़ रुपए कमाए। यह एक नया बिजनेस मॉडल इंदौर निगम ने प्रस्तुत किया, जिससे अन्य नगरीय निकाय भी प्रोत्साहित होंगे।


निगम ने 244 करोड़ के ग्रीन बॉण्ड बाजार में उतारे, जिसे तीन गुना से अधिक समर्थन मिला। कल उसकी लिस्टिंग भी हो गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर हमेशा लीक से हटकर सोचता और काम करता है। ई-वाहनों के लिए 126 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने, गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने और उससे बसें चलाने के साथ 100 अहिल्या वन और चार नगर वन विकसित करने, ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पौधे लगाने जैसे नवाचारों से कार्बन क्रेडिट कमाई का भी एक नया बिजनेस मॉडल खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने इंदौर निगम की तर्ज पर ही पांच अन्य शहरों को भी इस तरह के बॉण्ड जारी करने की चुनौती दी। साथ ही इंदौर को सोलर सिटी बनाने को भी कहा, जिसके लिए निगम भवन अनुज्ञा नियमों में प्रोत्साहन के लिए प्रावधान करे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ग्रीन बॉण्ड सहित निगम के अन्य नवाचारों की भी जानकारी दी। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि अमृत-2 योजना के लिए इंदौर को शासन से अतिरिक्त सहयोग मिले। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा तय किए गए पंचामृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रदेश यथासंभव अपना योगदान दे रहा है और अमृत तथा स्मार्ट सिटी मिशन के साथ शहरों को अपनी क्रेडिट रेटिंग करवाना भी अनिवार्य है, जिसके चलते म्यून्सीपल बॉण्ड जारी करना पहला कदम था, जिसमें इंदौर निगम ने बाजी मारी। इस साल 5 और शहरों को यह लक्ष्य हासिल करना है, ताकि बॉण्ड से प्राप्त होने वाली राशि से शहरों के विकास में तेजी आए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई ने भी जानकारी दी।

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