- मार्केटों में तालाबंदी भी होगी शुरू, सभी 19 झोनों पर 23 से 5 फरवरी तक लगेंगे सम्पत्ति कर वसूली शिविर
इंदौर। अभी तक नगर निगम का पूरा अमला प्रवासी सम्मेलन और समिट की तैयारियों के साथ-साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में भी जुटा है, लेकिन राजस्व अमले को अतिरिक्त काम इसलिए नहीं दिया जाता ताकि वसूली प्रभावित न हो। नगर निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली होने पर निगमायुक्त ने कल बैठक ली और वसूली में पिछड़े अधिकारियों-बिल कलेक्टरों को जमकर फटकार लगाई। आयुक्त ने बताया कि अब बड़े बकायादारों की सम्पत्तियों की जब्ती-कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सभी 19 झोनों में सम्पत्ति कर के शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। निगम के राजस्व विभाग ने अभी ऐसे 150 बड़े बकायादारों की सूची बनाई है, जिन पर 5 लाख रुपए या उससे अधिक का सम्पत्ति कर बकाया है। अब पहले चरण में इनकी सम्पत्तियों की जब्ती-कुर्की होगी। वहीं निगम अपने मार्केटों की उन दुकानों में भी ताले लगाएगा जिनका किराया बकाया है।
गत वर्ष नगर निगम ने सम्पत्ति, जल कर, लाइसेंस सहित अन्य सभी मदों में लगभग 750 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था, जिसमें से लगभग 90 करोड़ रुपए तो कम्पाउंडिंग के जरिए हासिल हुए थे, जो इस साल संभव नहीं है। लेकिन निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने गत वर्ष की तरह ही राजस्व वसूली का लक्ष्य राजस्व अमले को थमाया है। सभी 19 झोनों में 23 जनवरी से 5 फरवरी तक शिविर भी लगेंगे। वहीं बड़े बकायादारों की सम्पत्ति की जब्ती-कुर्की और नीलामी करने को भी कहा है। राजस्व उपायुक्त श्रीमती लता अग्रवाल का कहना है कि सभी 19 झोनों को निर्देश दिए हैं और बकायादारों की सूची तैयार की जा रही है। अब फरवरी और मार्च के इन दो महीनों में राजस्व वसूली का ही बड़ा लक्ष्य रहेगा।
अभी ऐसे 150 बड़े बकायादारों को चिन्हित किया है, जिन पर 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की राशि बकाया है। पूर्व में भी नगर निगम इस तरह के बड़े बकायादारों की सम्पत्तियों की जब्ती-कुर्की कर चुका है। इस साल अभी तक नगर निगम को लगभग 400 करोड़ रुपए का राजस्व अपने ोतों से हासिल हो गया है, जिनमें लगभग 254 करोड़ रुपए की राशि सम्पत्ति कर की शामिल है। वहीं नगर निगम अपने जितने मार्केट हैं उनमें दुकानों का किराया वसूलता है, जिनके किराए की राशि बकाया है उनमें अब तालाबंदी की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। मार्केट विभाग के अधिकारियों को बकाया किराए की राशि, व्यवसायिक लाइसेंस और अन्य करों की वसूली भी निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक करने के कड़े निर्देश भी आयुक्त ने दिए हैं।
बिल कलेक्टरों को कड़ी फटकार… वेतन रोकने के भी दिए निर्देश
आयुक्त प्रतिभा पाल ने राजस्व अमले की समीक्षा बैठक के दौरान सम्पत्ति और जल कर की लक्ष्य के मुताबिक वसूली न होने पर लापरवाही करने और कम वसूली करने वालों पर जमकर नाराजगी जाहिर की और कड़ी फटकार भी लगाई। वहीं झोन क्र. 2 के चार बिल कलेक्टर सहित वार्ड क्र. 84, 18, 19 व अन्य बिल कलेक्टरों के वेतन रोकने के निर्देश भी दिए। इसी तरह जल कर वसूली में भी कम वसूली करने वालों का वेतन रोकेंगे। वहीं वार्ड 43 के बिल कलेक्टरों को इस माह के अंत तक लक्ष्य के मुताबिक वसूली न करने पर अन्य विभाग में स्थानांतरित करने के भी निर्देश आयुक्त ने दिए। जीआईएस सर्वे के डाटा अनुसार भी यह वसूली की जाएगी।
