नई दिल्ली: केंद्र सरकार में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने कामकाज के लिए अधिकारियों को करीब डेढ़ लाख रुपये तक की कीमत के मोबाइल फोन, लैपटॉप या अन्य उपकरण देने की घोषणा की है. इसके साथ ही अधिकारी चार साल तक इनका पर्सनल यूज भी कर सकेंगे.
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसे लेकर ज्ञापन के जरिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. ज्ञापन के मुताबिक, जिन अधिकारियों के लिए यह सुविधा है वे आधिकारिक कामकाज के लिए 1.3 लाख तक की कीमत का मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक या अन्य उपकरण ले सकते हैं.
मिलेंगे 1.3 लाख तक के उपकरण
दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार के उप-सचिव और इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्राप्त करने के पात्र हैं. अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों के मामले में 50 प्रतिशत अधिकारियों को ऐसे उपकरण जारी किए जा सकते हैं.
उपकरणों की कीमत को लेकर ज्ञापन में कहा गया कि इनकी कीमत एक लाख तक हो सकती है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है. वहीं, ऐसे उपकरण जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक मेक-इन-इंडिया कलपुर्जों का इस्तेमाल हुआ है, उन उपकरणों के लिए यह सीमा 1.30 लाख रुपये है और यह राशि टैक्स से अलग है.
4 साल तक निजी इस्तेमाल की भी छूट
ज्ञापन में यह भी में कहा गया, “यदि किसी मंत्रालय/विभाग में अधिकारी को पहले से ही एक उपकरण आवंटित हैं, तो उसे चार साल तक नया उपकरण जारी नहीं किया जा सकता.” इसमें कहा गया कि अधिकारी चार साल के बाद इस उपकरण को अपने पास रख सकते हैं. इससे पहले मार्च में एक आदेश आया था, जिसमें ऐसे उपकरण के लिए कीमत 80,000 रुपये तय की गई थी और निजी इस्तेमाल की भी कोई बात नहीं कही गई थी.
कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, “संबंधित मंत्रालय/विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपकरण को अधिकारी को रखने के लिए सौंपने से पहले इसमें से पूरा डेटा साफ कर दिया गया है. 21 जुलाई, 2023 के इस कार्यालय ज्ञापन के बाद 27 मार्च, 2020 को जारी आदेश हट जाएगा, जिसमें ऐसे उपकरणों की कीमत 80,000 रुपये तय की गई थी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपकरणों को रखने का कोई प्रावधान नहीं था.”
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