नई दिल्ली: जीएसटी से जुड़े लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है. वित्त मंत्रालय देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 जीएसटी अपीलेंट अथॉरिटी बनाने जा रही है. इसके लिए नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया है. इस फैसले से उन लोगों को काफी सुविधा होगी, जिनके मामले में कई-कई महीनों से लोकल अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं. साथ ही लोकल अदालतों और हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी काफी राहत मिलेगी. ऐसे केसों का बोझ कम होगा.
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