- मुख्यमंत्री ने आज सुबह कानून-व्यवस्था की समीक्षा में कहा, अपराधियों को करें नेस्तनाबूत
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कानून व्यवस्था और जनकल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। यह सरकार की प्राथमिकता है। अपराधियों को नेस्तनाबूद किया जाए। कोई भी माफिया नहीं पनपना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को चेताया कि मैं सीधे जनता के कॉटेक्ट में हूं, गड़बड़ी मिली तो सीधे जिम्मेदार होंगे। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है कानून व्यवस्था। पुलिस का कार्य है सभी नागरिकों के लिए शांति से जीने की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने आज सुबह वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा प्रदेश के सभी कमिश्नर्स और पुलिस महानिरीक्षकों से संवाद करते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में पूरे समन्वय के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जनता के कल्याण के कार्यों को सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हजारों एकड़ भूमि माफियों से मुक्त करवाई गई हैं। इस भूमि का उपयोग की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिकार करने वालों अवैध शराब का कारोबार करने वालों को क्रश किया जाए। उन्होंने कहा कि आज सुबह बुलाई गई इस बैठक को एक नए उजाले के रूप में अंगीकार कर अधिकारी सार्थक भूमिका का निर्वाह करें। योग, ध्यान और शारीरिक व्यायाम, सुबह की सैर के साथ स्वस्थ रहते हुए आमजन के हित में सक्रिय रूप से सभी कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री होना और आपका इस पद पर होना तभी सार्थक है जब हम जनसेवा पर पूरा ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुना की घटना से मैं बहुत बेचैन हूँ। मेरा संकल्प है किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। शिकार करने वालों और अन्य अपराधों को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो। इसके लिए पुलिस महानिदेशक से लेकर थाना स्तर तक निर्देश दिए गये हैं। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
पेयजल प्रबंध और विद्युत आपूर्ति
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता के लिए पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था हो। कलेक्टर समन्वय की भूमिका निभाएं। किसी भी क्षेत्र में पेयजल की समस्या न हो। नल-जल योजनाओं के संचालन में कोई तकनीकी दिक्कत हो तो, तत्काल व्यवस्था सुधारी जाए। हैंडपंप बिगड़े हो तो उन्हें भी ठीक करवाया जाए। चौहान ने कहा कि विकासखंड स्तर पर टीम गठित है। यदि पेयजल योजनाओं में पानी काफी नीचे चला गया है तो राईजिंग पाइप के उपयोग से समाधान किया जाए। पेयजल योजनाओं के लिए विद्युत प्रदाय की दिक्कत नहीं होना चाहिए। निश्चित शेड्यूल के अनुसार जलप्रदाय किया जाए। इस व्यवस्था का प्रचार-प्रसार भी किया जाए। शिकायतें दर्ज करने के लिए कार्यालयों में रजिस्टर की व्यवस्था की गई है। सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाए। मैदानी अमलों को सजग बनाया जाए। ग्रामीण विकास, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा विभागों के अमले में समन्वय भी बढाय़ा जाए। सभी आवश्यक उपायों को अपनाया जाए। स्थानीय जलस्रोत कारगर न हों तो टैंकर से जलापूर्ति की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना बाधा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। भोपाल से चौपाल तक सभी टीम के रूप में कार्य करें।
- 16 मई: संबल योजना के हितग्राहियों को अनुग्रह राशि का वितरण 600 करोड़ रुपए किया जाएगा
- 17 मई : प्रधानमंत्री आवास शहरी हितग्राहियों को गृह प्रवेश राशि 600 करोड़ और अन्य योजनाओं का प्रारंभ लगभग 12000 करोड़ का किया जाएगा।
- 17 मई: मूंग दाल वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा।
- 18 मई: मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 1650 करोड़ का हस्तांतरण किया जाएगा।
- 19 मई: मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत विभिन्न हितग्राहियों को लाभ और प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा।
- 20 मई: कायाकल्प अवार्ड का विभागीय कार्यक्रम रहेगा।
