भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश के 45 हजार किसानों को वसूली नोटिस
भोपाल। प्रदेश सरकार जहां एक ओर किसानों को कृषि कानून के फायदे गिना रही है वहीं दूसरी ओर किसानों से सम्मान निधि लौटाने का नोटिस भेजा रहा है। भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश के करीब 45 हजार किसानों को वसूली नोटिस भेजा रहा है, जिन्होंने सम्मान निधि का लाभ लिया है, लेकिन उन्हें भारत सरकार ने अपात्र माना है। हालांकि इनमें से ज्यादातर किसान ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले साल रिटर्न नहीं भरा या जीरा रिटर्न भरा है। जबकि भारत सरकार ने तीन साल के रिटर्न के आधार पर अपात्र किसानों के नाम भेजे हैं। जिन्होंने किसी भी एक साल में आयकर रिटर्न जमा किया है। प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या करीब 83 लाख है। इसमें से 0.5 फीसदी किसान ऐसे हैं, जो आयकर दाता होने की वजह से अपात्र हैं। ऐसे किसानों की संख्या 45 हजार करीब है। भारत सरकार के निर्देश पर ऐसे किसानों से वसूली के लिए राज्य सरकार ने तहसीलदारों के जरिए किसानों को नोटिस भिजवाए हैं। राजस्व सचिव एवं आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि भारत सरकार के पोर्टल पर अपात्र किसानों के नाम है। आयकर विभाग से तीन साल के असिस्टेंट के आधार पर अपात्र किसानों के नाम तय किए गए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर ही अपात्र किसानों को वसूली नोटिस भेज जा रहे हैं।
भारत सरकार के निर्देश पर अपात्र किसानों से सम्मान निधि का पैसा वसूली के नोटिस भेजे जा रहे हैं। ज्ञानेश्वर बी पाटिल, सचिव, राजस्व
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