सुपर कॉरिडोर पर खेल की जमीन पर प्राधिकरण ने दिखाए ‘खेल’… 30 एकड़ स्पोटर््स कॉम्प्लेक्स की जमीन में हुआ घोटाला
इंदौर। प्राधिकरण में वैसे तो जमीनों के कई खेल होते रहे हैं। इसी कड़ी में सुपर कॉरिडोर में स्पोटर््स कॉम्प्लेक्स के लिए चिन्हित 30 एकड़ जमीन पर भी अनुबंध कर बेशकीमती 6 गुना से अधिक कीमती भूखंडों को देने का एक खेल उजागर हुआ है। खेल गतिविधियों के लिए चिन्हित जमीन सस्ते में खरीदकर प्राधिकरण से अनुबंध कर रोड किनारे के व्यवसायिक उपयोग के बेशकीमती भूखंड हासिल कर लिए गए। योजना 151 और 169 बी में ये जमीनें शामिल रही, जिसमें कुछ खसरा नम्बरों की बड़ा बांगड़दा और छोटा बांगड़दा की जमीनें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए चिन्हित की गई और इसके लिए जमीन मालिकों से अनुबंध किए गए और योजना 151 में विकसित भूखंड दे दिए गए।
इस पूरे खेल में 1 करोड़ रुपए कीमत की जमीन किसानों से खरीदी गई और बदले में जमीनी जादूगरों ने 6 करोड़ रुपए के भूखंड हासिल कर लिए। उल्लेखनीय है कि बड़ा बांगड़दा में खसरा नम्बर 637, 630, 631, 634, 635, 637 के अलावा छोटा बांगड़दा के खसरा नम्बर 7/2, 7/2/1/1, 7/2/1/1/3, 7/1/1/3 के अलावा 7/1/1//2 के साथ 7/1/1/1 की जमीनें योजना 151 और 169 बी में समाविष्ट रही, जिनका उपयोग, स्पोटर्््रस यानी खेल गतिविधियों के लिए रहा। स्पोटर््स कॉम्प्लेक्स के लिए 12 हैक्टेयर यानी लगभग 30 एकड़ जमीन जो चिन्हित की गई, उसके बदले योजना 151 में व्यवसायिक उपयोग के भूखंड आबंटित कर दिए गए। यानी 1 करोड़ की जमीन लेकर बदले में प्राधिकरण ने 6 करोड़ के भूखंड दे दिए, क्योंकि खेल गतिविधियों के लिए चिन्हित जमीनों की कीमत कम है, जो सस्ते में किसानों से हासिल कर ली गई और फिर प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया और नकद मुआवजे के बदले विकसित भूखंड हासिल कर लिए गए, जो कि जमीन की कीमत के मुकाबले 6 से 7 गुना अधिक कीमती भूखंड के रूप में मिल गए। गाइडलाइन और बाजार दर के मुताबिक ही वर्तमान में 1 करोड़ रुपए हैक्टेयर जमीन आसानी से स्पोटर्र््स कॉम्प्लेक्स में मिल गई, जिसके चलते प्राधिकरण ने विकसित करने के बाद 6 करोड़ रुपए हैक्टेयर की कीमती जमीन पर भूखंड सौंप दिए। पिछले दिनों ही प्राधिकरण ने सुपर कॉरिडोर के भूखंड बेचे, जिसमें ढाई हजार रुपए स्क्वेयर फीट तक के रेट मिले। इनमें कुछ भूखंड 40-50 हजार रुपए स्क्वेयर फीट के, तो एक भूखंड जो 82 नम्बर का है, वह डेढ़ लाख रुपए स्क्वेयर बड़ा है, जिसे आबंटित किया गया। कुछ समय पूर्व स्पोटर््स कॉम्प्लेक्स और व्यवसायिक भूखंडों को अलग करने वाली 24 मीटर चौड़ी सडक़ को लेकर लोकायुक्त में भी प्रकरण चल रहा था। जमीन मालिकों की आपत्ति, शिकायत के बाद लोकायुक्त ने शासन को निर्णय करने को कहा, जिसके बाद 24 मीटर रोड का निर्माण करने की अनुमति दी गई। सुपर कॉरिडोर पर तीन एफएआर के कीमती भूखंड हैं, जो खेल की जमीन पर एक सुनियोजित मिलीभगत के खेल के चलते आबंटित कर दिए गए।
जहां जमीन ली, वहीं देना थे विकसित भूखंड
प्राधिकरण नकद मुआवजे के बदले कई योजनाओं में विकसित भूखंड देता रहा है, मगर इसका नियम यह है कि जिस जगह जमीन ली गई, वहीं पर विकसित भूखंड दिए जाएं। अगर प्लानिंग में वहां सडक़, गार्डन या अन्य कोई गतिविधि आ रही है, तब ही भूखंड अन्य कहीं दिया जा सकता है। मगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन तो पूरी खाली पड़ी है। लिहाजा उसकी जमीन में अनुबंध के बदले वहीं पर विकसित भूखंड स्पोटर््स गतिविधि का ही आबंटित किया जाना था, मगर उसकी बजाय इसी योजना में व्यवसायिक उपयोग का कई गुना अधिक कीमत का भूखंड आबंटित कर डाला। प्राधिकरण चूंकि नकद राशि दो से चार गुना तक नहीं दे सकता, इसलिए वह अनुबंध कर विकसित भूखंड देता रहा है।
इधर-उधर की जमीनें एकत्रित कर भी कबाड़े कई भूखंड
नए भूमि अधिग्रहण कानून में चूंकि 2 से 4 गुना तक नकद मुआवजे का प्रावधान है। बावजूद इसके प्राधिकरण के विकसित भूखंडों की कीमत उससे अधिक कई योजनाओं में रही है। सुपर कॉरिडोर पर ही कई जमीनी जादूगरों ने इधर-उधर की जमीनें एकत्रित की और बदले में एक ही जगह 1 लाख स्क्वेयर फीट या उससे बड़े आकार के व्यवसायिक भूखंड कबाड़ लिए। यानी अलग-अलग टुकड़ों में जमीनी खरीदी और बदले में एक बड़ा भूखंड हासिल कर लिया। चूंकि किसानों या अन्य छोटे जमीन मालिकों के लिए यह आसान नहीं रहता कि वे अन्य आसपास की जमीनें खरीदें और प्राधिकरण से अनुबंध करें, जिसके चलते कालोनाइजरों, बिल्डर और रसूखदारों ने ये खेल खूब किए।
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