नई दिल्ली । दुनिया को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए (To Help the World for Fight Climate Change) भारत (India) ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) शुरू किया (Launched) । भारत ने देश को हरित ईंधन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, जिसे जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। मिशन का उद्देश्य आयातित जीवाश्म ईंधन और फीडस्टॉक पर निर्भरता को कम करना और दुनिया को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिए निर्यात के अवसर पैदा करना है।
ग्रीन हाइड्रोजन को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन को सक्षम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए एक आशाजनक विकल्प माना जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के दीर्घकालिक भंडारण, उद्योग में जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन, स्वच्छ परिवहन और संभावित रूप से विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन, विमानन और समुद्री परिवहन के लिए भी किया जा सकता है।
2030 तक अनुमानित मिशन के परिणाम निम्न हैं :
* देश में लगभग 125 गीगावॉट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास।
* कुल निवेश 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक।
* छह लाख से अधिक नौकरियों का सृजन।
* 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के जीवाश्म ईंधन आयात में संचयी कमी।
* लगभग 50 एमएमटी वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी।
वर्तमान में, भारत में केवल दो हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन हैं – एक इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र, फ़रीदाबाद और दूसरा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम में। एनटीपीसी इस महीने लद्दाख में भारत के पहले सार्वजनिक हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का संचालन शुरू करने जा रही है, जिसका उपयोग पांच हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को ईंधन की आपूर्ति के लिए किया जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस इस साल अगस्त में लद्दाख में लॉन्च की गई थी और इस क्षेत्र में इसका परीक्षण चल रहा है।
जनवरी 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इस राशि में सस्टेनेबल इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन एंड टेक्नोलॉजीज (SIGHT) कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपये, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपये, अनुसंधान और विकास के लिए 400 करोड़ रुपये और अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़ रुपये शामिल हैं।
हाइड्रोजन के निष्कर्षण की विधि की प्रकृति के आधार पर, हाइड्रोजन को तीन श्रेणियों, अर्थात् हरा, ग्रे और नीला में वर्गीकृत किया गया है।
* नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बिजली के साथ पानी के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। कार्बन की तीव्रता अंततः बिजली के स्रोत की कार्बन तटस्थता पर निर्भर करती है (अर्थात, बिजली ईंधन मिश्रण में जितनी अधिक नवीकरणीय ऊर्जा होगी, हाइड्रोजन उतना ही “हरित” होगा)।
* ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण (काला या भूरा) के माध्यम से, या प्राकृतिक गैस या मीथेन (ग्रे) के भाप मीथेन सुधार (एसएमआर) नामक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। ये अधिकतर कार्बन-सघन प्रक्रियाएं होती हैं।
* ब्लू हाइड्रोजन: यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन कैप्चर स्टोरेज (सीसीएस) या कार्बन कैप्चर उपयोग (सीसीयू) प्रौद्योगिकियों के साथ संयुक्त प्राकृतिक गैस या कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।
