
मांगों पर सरकार के आश्वासन के बाद संघ ने 3 माह के लिए आंदोलन किया स्थगित
इंदौर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल (strike) पर चल रहे पटवारियों (Patwaris) ने सरकार (Government) के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया है। मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष ने उपस्थित जिला अध्यक्षों की सहमति से हड़ताल को आगामी तीन माह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। जिले के सभी पटवारी अब कल शाम से ही अपने काम पर लौट आए हैं।
तीन दिन के सामूहिक अवकाश और काली पट्टी बांधकर किए गए विरोध के बाद पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद भोपाल राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के समक्ष अपनी मांगें रखने के बाद वार्ता में सुलह हो गई है। बातचीत के दौर में प्रमुख सचिव द्वारा जल्द ही मामलों का निराकरण किए जाने का आश्वासन दिया गया है। पटवारियों की कई मांगों पर कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रकरण का परीक्षण करने और अन्य भत्तों के भुगतान संबंधी आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वहीं नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा को लेकर भी आदेश जारी कर दिया गया है।
कैडर रिव्यू के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनेगी
पटवारियों की सबसे प्रमुख मांग कैडर रिव्यू लागू करने को लेकर रही। इस संबंध में प्रभारी आयुक्त भू-अभिलेख, राजस्व विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव ने संघ को बताया कि कैडर रिव्यू के लिए मुख्य सचिव द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की जा रही है। इसमें वित्त, राजस्व और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव शामिल होंगे। अंतिम प्रस्ताव से पहले मध्यप्रदेश पटवारी संघ को भी प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति और सुझाव देने का अवसर दिया जाएगा। संघ पदाधिकारियों के स्थानांतरण के मामलों में निरस्तीकरण के लिए संबंधित सूची मांगी गई है। इसके अलावा नवीन पटवारियों की विभागीय परीक्षा तथा 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन से जुड़ी मांगों पर भी जल्द निराकरण का आश्वासन अधिकारियों ने दिया। वहीं हड़ताल अवधि का वेतन भी दिया जाएगा।
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