वर्ष 2022-23 की गाइडलाइन बनाने की समय सारणी महानिरीक्षक पंजीयन ने जारी की
इंदौर के पंजीयन विभाग ने भी शुरू की तैयारी
इंदौर। अचल सम्पत्तियों (immovable properties) के कारोबार (business) में आई तेजी के चलते जहां साढ़े 800 करोड़ रुपए तक का राजस्व इस बार पंजीयन विभाग ने जुटा लिया है, वहीं गाइडलाइन ना बढऩे का भी फायदा मिला। अब आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बाजार मूल्य यानी कलेक्टर गाइडलाइन (guideline) का निर्धारण किया जाना है। लिहाजा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश एम. सेल वेंद्रन ने इंदौर सहित सभी कलेक्टरों और वरिष्ठ जिला पंजीयकों को इस संबंध में समय सारणी भेजी है, ताकि उसके मुताबिक प्रस्तावित गाइडलाइन (guideline) तैयार करने का काम शुरू किया जा सके। 15 दिसम्बर तक डाटा एंट्री सम्पदा सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन (online) दर्ज की जाएगी। तत्पश्चात विभिन्न प्रक्रिया के बाद 28 फरवरी को भोपाल के केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को ये प्रस्तावित गाइडलाइन अनुमोदन के लिए भेजना होगी।
अचल सम्पत्तियों (immovable properties) के कारोबार में आई तेजी के चलते अच्छी रजिस्ट्रियां हो रही है। वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे (district registrar balkrishna more) के मुताबिक अक्टूबर माह में ही 180 करोड़ से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी हासिल हुई है और कुल राजस्व 850 करोड़ से अधिक हासिल हो चुका है। कोरोना के चलते गत वर्ष गाइडलाइन (guideline) शासन ने नहीं बढ़ाई थी, जिसके चलते भी जमीन मालिकों, खरीददारों को फायदा हुआ। अब आगामी वित्त वर्ष की गाइडलाइन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय ने दिए हैं, जिसके मुताबिक इंदौर के वरिष्ठ जिला पंजीयक और अन्य जिला पंजीयक कार्यालयों ने तैयारी शुरू कर ली है। 15 दिसम्बर तक प्रस्तावित दरों की डाटा एंट्री सम्पदा सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन (online) दर्ज की जाएगी, जिसके पश्चात उप जिला मूल्यांकन समिति का अनुमोदन करवाकर 31 दिसम्बर तक भेजना होगा। तत्पश्चात पूरे जिले की प्रस्तावित गाइडलाइन जिला मूल्यांकन समिति (district evaluation committee) से अनुमोदित होकर उसका प्रारम्भिक प्रकाशन 15 जनवरी 2022 तक किया जाएगा और फिर उस पर जिला पंजीयकों द्वारा आम जनता से 1 फरवरी तक सुझाव मांगे जाएंगे। इन सुझावों के युक्तियुक्त निर्णय के पश्चात जिला मूल्यांकन समित का अंतिम अनुमोदन 20 फरवरी तक प्राप्त करना होगा और इस अनुमोदन के आधार पर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को 28 फरवरी तक ये प्रस्तावित गाइडलाइन (guideline) भोपाल भेजना होगी। वहां पर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड अपने अनुमोदन के पश्चात 31 मार्च 2022 को इसका अंतिम प्रकाशन करेगा और फिर 1 अप्रैल से प्रस्तावित गाइडलाइन इंदौर सहित प्रदेशभर में अमल में आ जाएगी। हालांकि विगत कुछ वर्षों में इंदौर की गाइडलाइन बढ़ाई नहीं जा रही है, क्योंकि कई क्षेत्रों की गाइडलाइन वैसे भी अधिक है। अभी जो 79 गांव निवेश क्षेत्र में जोड़े गए हैं, जो कि 2035 के मास्टर प्लान में शामिल होंगे, उन क्षेत्रों में भी सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त बढ़ी है, लिहाजा ये नए क्षेत्र गाइडलाइन (guideline) में शामिल किए जाएंगे। वहीं कुछ क्षेत्रों, जिनमें अधिक तेजी आई है वहां की गाइडलाइन (guideline) बढ़ सकती है। राज्य शासन द्वारा महिलाओं के नाम खरीदी जाने वाली सम्पत्ति में छूट दी गई है। इस तरह के अन्य प्रावधान भी प्रस्तावित गाइडलाइन (guideline) में किए जा सकते हैं।
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