नई दिल्ली (New Delhi)। 31 अक्तूबर 2023 की सुबह प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi), शशि थरूर (Shashi Tharoor), महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra), राघव चड्ढा (Raghav Chadha) समेत विपक्ष के कई नेताओं के पास एपल की ओर से एक अलर्ट आया जिसमें कहा गया कि उनके आईफोन को हैक (iPhone hack warnings) किया जा सकता है। इस अलर्ट में राज्य प्रायोजित हैकिंग की चेतावनी दी गई थी जिसके बाद तमाम नेताओं ने मोदी सरकार पर हमला (Attack on Modi government) बोला और कहा कि सरकार उनकी जासूसी कर रही है।
हंगामे के बाद एपल से सरकार ने जवाब मांगा और अब दो महीने बाद एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने एपल को हिदायत देते हुए कहा है कि कंपनी राजनीतिक मामलों में थोड़ा संभलकर रहे और इस तरह के नोटिफिकेशन भेजने से पहले उसके राजनीतिक परिणाम के बारे में भी सोचे।
वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार ने इसके लिए Apple पर दबाव भी बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से एपल से कहा गया है कि वह राजनीतिक मामलों में नरमी से पेश आए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एपल की सिक्योरिटी के तीन एक्सपर्ट को भी दिल्ली बुलाया गया था।
दिल्ली में सरकारी अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि अलर्ट की पूरी जिम्मेदारी एपल ले। सरकार को इससे दूर रखा जाए, जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि अलर्ट में साफ-साफ कहा गया था कि यह राज्य प्रायोजित हैकिंग अलर्ट है।
हैकिंग के अलर्ट पर एपल ने क्या कहा था?
एपल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था, “राज्य-प्रायोजित हमलावर बहुत अच्छी तरह से फंडिंग वाले और ट्रेंड हैं और उनके अटैक के तरीके समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसे साइबर अटैक का पता लगाना काफी मुश्किल है। कई बार ये अलर्ट झूठे भी साबित होते हैं। यह भी संभव है कि एपल की ओर से भेजे गए कुछ अलर्ट झूठे हो सकते हैं। हम इस बारे में जानकारी देने में असमर्थ हैं कि किस कारण से हमें खतरे की सूचनाएं जारी करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इससे हैकर्स को मदद मिल सकती है। Apple ने यह अलर्ट उन लोगों को भेजा है जिनके अकाउंट करीब 150 देशों में एक्टिव हैं।’
किसे मिलता है इस तरह का अलर्ट?
एपल के सपोर्ट पेज के मुताबिक यह अलर्ट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यदि किसी यूजर के आईफोन पर राज्य-प्रायोजित साइबर अटैक की कोशिश की जाती है तो यूजर को अलर्ट मिल जाएगा। ट्रेडिशनल साइबर क्रिमिनल और राज्य-प्रायोजित हैकर्स के तरीके अलग-अलग होते हैं। राज्य-प्रायोजित हैकर्स बहुत ही कम यूजर्स को एक खास तरीके से टारगेट बनाते हैं। यह नोटिफिकेशन तब मिलता है जब यूजर्स के अकाउंट के साथ लगातार संदिग्ध गतिविधी देखी जाती है।
