नई दिल्ली । वामपंथी पार्टियों (Left Parties) और श्रमिक संगठनों (Labour Union) ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज भारत बंद रखा है, जिसमें ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉयी असोसिएशन (AIBEA) शामिल है. कांग्रेस (Congress) ने वामपंथी पार्टियों की इस देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करने की घोषणा की है, जबकि टीएमसी (TMC) ने मुद्दों का समर्थन किया है, लेकिन हड़ताल का विरोध किया है. बीजेपी ने इस हड़ताल को एक सुनियोजित कार्यक्रम बताया है और वह इस हड़ताल का पूरी तरह से विरोध कर रही है. हालांकि, बीजेपी समर्थित भारतीय मजदूर संघ (Indian labor union) इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है.
दूसरी ओर, हड़ताल को लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क है और बड़ी संख्या में पुलिस बल (Police forces) की तैनाती करने की घोषणा की गई है. हड़ताल के दौरान बस और टैक्सी सहित अन्य परिवहन सेवाएं (Transport services) प्रभावित हो सकती हैं.
एटक समर्थित वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-आर्डिनेशन कमेटी के संयोजक नवल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों (Central policies) के खिलाफ जनता और श्रमिकों में गुस्सा है आज की हड़ताल पूरी तरह से सफल रहेगी. टैक्सी और अन्य परिवहन के साधन भी नहीं चलेंगे. गुरुवार को परिवहन (Transport) पूरी तरह से ठप रहेगा.
केंद्र की नीतियों के खिलाफ, देश में किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने, 100 दिनों के बजाय 200 दिन रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया गया है. इसके अलावा इस देशव्यापी हड़ताल में बैंक, बीमा और रेलवे के निजीकरण (Privatization) के खिलाफ भी विरोध किया जाएगा. इस हड़ताल में वाम-कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं.
गुरुवार को लेफ्ट-कांग्रेस के कार्यकर्ता कोलकाता सहित राज्य के लगभग सभी हिस्सों में सड़कों पर उतरेंगे. कोलकाता में जादवपुर क्षेत्र में सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती (Sujan Chakorborty) के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला जाएगा. लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन बिमान बसु (Biman Bose) मौलाली-इंटाली इलाके में जुलूस में शामिल हो सकते हैं. एक जुलूस सेंट्रल एवेन्यू क्षेत्र में निकलेगा. इन सभी को ध्यान में रखते हुए कोलकाता पुलिस पहले से तैयार है.
कोलकाता पुलिस के सूत्रों के अनुसार, शहर में 5,000 पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. लालबाजार पुलिस मुख्यालय के अधिकारी सुबह से ही शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर नजर रखेंगे, जिसमें डीसी रैंक के अधिकारी होंगे. इसके अलावा, 10 त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Teams) किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार होंगे. जरूरत पड़ने पर अन्य डिवीजनों से भी जवानों को लाया जा सकता है.
उल्लेखनीय है कि अलग-अलग श्रमिक संगठन की तरफ से केंद्र सरकार के नए कृषि कानून और श्रम कानून संशोधन के साथ निजीकरण के खिलाफ 26 नवम्बर को 24 घंटे वाला भारत बंद करने का ऐलान किया गया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने इनमें से कुछ मुद्दों पर अपना समर्थन दिया है, लेकिन हड़ताल के दौरान लोगों की असुविधा को देखते हुए बंद का विरोध किया है. राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस दौरान सभी राज्य सरकार के कार्यालय खुले रहेंगे.
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