- मेट्रो के अंतर्गत प्राइयोरिटी कॉरिडोर बनाने के लिए टेंडर हुए जारी
भोपाल। चाहे जो भी हो दिसंबर 2024 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल के दौडऩे के लिए तय मार्गों का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। नागपुर में मेट्रो का काम कैसे जल्दी हुआ? वहां जाइए अध्ययन करिए। जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया फटाफट पूरी करें। कार्य समय पर पूरा करने के लिए ज्वाइंट वेंचर बोर्ड के गठन, भोपाल एवं इंदौर मैट्रोपोलिटन क्षेत्र को अधिसूचित करने और भूमि अधिग्रहण आदि के संबंध में कार्रवाई तत्काल करें। गुणवत्ता के साथ काम किया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने अधिकारियों को दिए। वे भोपाल व इंदौर में चल रहे मेट्रो काम की समीक्षा कर रहे थे। मंत्रालय में हुई समीक्षा में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव मनोज गोविल, प्रमुख सचिव नीतिश व्यास सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
14442 करोड़ लागत
भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की कुल लागत 14442 करोड़ 20 लाख रूपये है, जिसमें भोपाल मेट्रो की लागत 6941 करोड़ 40 लाख एवं इंदौर मेट्रो की लागत 7500 करोड़ 80 लाख है।
अभी तक 138 करोड़ 58 लाख व्यय
मेट्रो कार्य के लिए अभी तक मेट्रो कंपनी को मध्यप्रदेश सरकार से 248 करोड़ 96 लाख रूपये तथा भारत सरकार से 245 करोड़ 23 लाख रूपये वित्त प्राप्त हुआ है। इसमें से मेट्रो कार्य पर अभी तक 138 करोड़ 58 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।
कार्य की समयावधि
बताया गया कि भोपाल मेट्रो के अंतर्गत एम्स से सुभाषनगर तक का कार्य अगस्त 2023, सुभाष नगर से करोंद चौराहे तक का कार्य दिसम्बर 2024 तक तथा भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तिराहे तक का कार्य मई 2024 तक पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार इंदौर मेट्रो के अंतर्गत गांधी नगर से मुमताज बाग तक का कार्य अगस्त 2023 तक, मुमताज बाग से रेल्वे स्टेशन तक का कार्य जुलाई 2024 तक तथा गांधीनगर से रेल्वे स्टेशन तक का कार्य दिसम्बर 2024 तक पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
मप्र मेट्रो रेल कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी हो जाएगी
मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि प्रदेश सरकार, भारत सरकार एवं मप्र मेट्रो रेल कंपनी के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इसके मुताबिक मप्र मेट्रो रेल कंपनी केन्द्र एवं राज्य सरकार की बोर्ड द्वारा संचालित संयुक्त उपक्रम कंपनी (ज्वाइंट वेंचर कंपनी) के रूप में बदल जाएगी। वहीं प्रमुख सचिव नीतिश व्यास ने बताया कि भोपाल एवं इंदौर दोनों शहरों में मेट्रो के अंतर्गत प्राइयोरिटी कॉरिडोर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। प्राइयोरिटी कॉरिडोर पर 5 से 6 स्टेशन आएंगे। भोपाल में 6.3 किमी लंबा और इंदौर में 5.2 किमी लंबा प्राइयोरिटी कॉरिडोर बनाया जाना है।
मेट्रो रेल कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी हो जाएगी
मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार, भारत सरकार एवं मप्र मेट्रो रेल कंपनी के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी केन्द्र एवं राज्य सरकार की, बोर्ड द्वारा संचालित 50 :50 संयुक्त उपक्रम कंपनी (ज्वाइंट वेंचर कंपनी) के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कार्रवाई शीघ्र किए जाने के निर्देश दिए।
एक नजर में मेट्रो प्रोजेक्ट
- 14442 करोड़ 20 लाख भोपाल व इंदौर मेट्रो की लागत
- 6941 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च होने हैं।
- 7500 करोड़ 80 लाख रुपये इंदौर मेट्रो में खर्च किए जाने हैं।
- 248 करोड़ 96 लाख रुपये प्रदेश सरकार ने अब तक दिए हैं।
- 245 करोड़ 23 लाख राशि भारत सरकार से मिले हैं।
