भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhyapradesh) अपने यहां राष्ट्रीय शिक्षा (National Education) नीति लागू करने वाला देश (Country) का पहला राज्य बन गया है। इस शिक्षा नीति के तहत छात्रों (Student)को वैकल्पिक विषय (Subject) चुनने का अधिकार होगा। साथ ही कॉलेजों (Collage) में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट कोर्ष शुरू होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (Education Minister Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि शिक्षा नीति स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों (students) पर लागू होगी।
राष्ट्रीय शिक्षा (National Education) नीति के तहत 1 साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा एवं 3 साल में डिग्री सहित मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एक्जिट सिस्टम और चाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) भी लागू किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी कॉलेज एक-एक गांव को गोद भी लेंगे।
सांसद-विधायक भी कर सकते हैं पढ़ाई
नई शिक्षा नीति के तहत सांसद और विधायक भी भोज विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन कर सकेंगे।
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