गरीबों के कल्याण के लिए सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता: शिवराज

– मुख्यमंत्री ने जनजाति महिलाओं के खाते में अंतरित किए आहार अनुदान के 23 करोड़ 35 लाख रुपये

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि धरती पर उपलब्ध संसाधनों (available resources) पर सभी का अधिकार (right of all) है। गरीबों के कल्याण (welfare of the poor) के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य करते हुए गरीबों के हित में अनेक योजनाएँ चला रही है।

मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार शाम को आहार अनुदान योजना में पोषण भत्ते के रूप में विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा और भारिया के 2 लाख 33 हजार 570 परिवार की महिला मुखियाओं के खातों में 23 करोड़ 35 लाख 70 हजार रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित कर संबोधित कर रहे थे। इन महिलाओं के व्यक्तिगत खातों में सितम्बर माह की एक-एक हजार रुपये की राशि अंतरित की गई। इस अवसर पर जनजातीय कल्याण कार्य मंत्री मीना सिंह वर्चुअली शामिल हुईं। विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा और भारिया की बहनों का स्वास्थ्य ठीक रखने और पोषण के लिए आहार अनुदान योजना वर्ष 2017 से प्रारंभ की गई। तब से राज्य सरकार द्वारा प्रति माह पोषण आहार के लिए एक-एक हजार रुपये की राशि बहनों के खातों में अंतरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं बहनों का भाई हूँ और बेटियों का मामा हूँ, इसलिए आपका पूरा ध्यान रखना मेरा कर्त्तव्य है। गरीब परिवार के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा, राशन, आवास और स्वास्थ्य के लिए भरपूर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जनजाति वर्ग के 260 बच्चों ने पास की जेईई, नीट और क्लेट की परीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनजाति वर्ग के 260 बच्चे जेईई, नीट और क्लेट की परिक्षा में सफल हुए हैं। ये बच्चे पढ़-लिख कर निश्चित ही बड़े पदों पर पहुँचेंगे। इन बच्चों की सफलता के पीछे उनका परिश्रम और विभाग द्वारा दिया गया मार्गदर्शन प्रमुख है। सफल हुए विद्यार्थियों की फीस मामा भरवाएगा, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, साइकल, गणवेश, छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएँ राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं। उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए भी भरपूर मदद की जा रही है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कौशल एवं सांस्कृतिक केंद्र खोलने का कार्य किया जा रहा है, जिससे बच्चों की प्रतिभा में वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमार होने पर आयुष्मान भारत योजना में नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था है। पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख तक रुपये तक का इलाज नि:शुल्क कराया जा रहा है। गरीबों को मुख्यमंत्री भू-अधिकार आवास योजना में पट्टा देकर उन्हें भूमि का मालिक बनाया जा रहा है। सूदखोरों के विरूद्ध कानून बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर जिले के कूनो पालपुर और कराहल आ रहे हैं। वे कराहल में स्व-सहायता समूह की बहनों से संवाद करेंगे। स्व-सहायता समूह बहनों की जिंदगी बदलने का माध्यम है। जो बहनें इन समूहों में शामिल नहीं हैं, वे समूह में शामिल होकर अपना जीवन सफल बनाएँ।

मुख्यमंत्री का बहनों से संवाद
मुख्यमंत्री ने सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की बहनों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की नीलू भारती, डिण्डोरी जिले की जानकी बाई और गुना जिले की गीता बाई से बात की। मुख्यमंत्री ने पूछा कि पोषण आहार की एक-एक हजार रूपए की राशि उन्हें नियमित रूप से मिल रही है या नहीं। इस पर सभी बहनों ने कहा कि उन्हें यह राशि नियमित रूप से मिल रही है और बैंक से राशि निकालने में भी कोई पेरशानी भी नहीं होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण आहार की इस राशि से फल, सब्जी, दूध आदि खरीदें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उन्होंने पूछा कि इसके अलावा और उन्हें किन-किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस पर बहनों ने बताया कि उन्हें हर माह राशन भी बिना किसी परेशानी के मिल जाता है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी अच्छी हो रही है और उन्हें कोई फीस भी नहीं देना पड़ती है। गुना जिले की गीता बाई ने कहा कि उन्हें अभी आवास नहीं मिला है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आवास जल्द उपलब्ध करवाया जाएगा। (एजेंसी, हि.स.)