नई दिल्ली: दिल्ली सरकार जल्द ही ओवरएज वाहन मालिकों को खुशखबरी देने वाली है. दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही एंड ऑफ लाइफ वाहन (ELV) पॉलिसी को मंजूरी देने वाली है, जिसमें पुराने वाहन मालिक अपने जब्त हुए वाहनों को कुछ फाइन देकर दोबारा घर वापस ला सकेंगे. आपको बता दें दिल्ली सरकार ELV पॉलिसी को आने वाले दो सप्ताह में अंतिम रूप दे सकती है.
ELV पॉलिसी के लागू होने के बाद सबसे ज्यादा उन वाहन मालिकों को फायदा होगा, जिनके वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी में आने के बाद भी रोड़ पर दौड़ रहे थे या फिर पब्लिक पार्किंग में पार्क किए हुए थे. वहीं इन वाहनों को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जब्त कर लिया गया था. आइए विस्तार से जानते हैं दिल्ली परिवहन विभाग की आने वाली ELV पॉलिसी के बारे में.
दिल्ली सरकार ELV पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद बना रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिन वाहन मालिकों के व्हीकल को जब्त कर लिया गया था, उन्होंने हाईकोर्ट में अपने वाहनों को छोड़ने के लिए याचिका दायर की थी. जिसके जवाब में हाईकोर्ट ने सरकार को एक नीति बनाकर जब्त हुए वाहनों को कुछ फाइन और एफिडेविट देकर छोड़ने का आदेश दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जब्त हुए टू-व्हीलर मालिकों को 5000 रुपये और फोर-व्हीलर वाहन मालिको को 10000 रुपये का फाइन देना होगा. साथ ही इन वाहन मालिकों को एफिडेविट देकर बताना होगा कि ये अपने वाहनों को दोबारा सड़क पर नहीं चलाएंगे और न ही पब्लिक पार्किंग में पार्क करेंगे. इसके बाद ही ओवरएज हुए वाहनों को घर वापस लाया जा सकेगा.
साथ ही पुराने वाहनों को अगर आप मरम्मत करने के लिए ले जाते हैं, तो इसकी सूचना आपको परिवहन विभाग को सचित करना होगा. वहीं वाहनों को ले जाने के लिए किराए की लॉरी या गाड़ी का इस्तेमाल करना होगा. आपको बता दें पिछले साल जनवरी से अक्टूबर के बीच लगभग 50 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया था, जिनमें से अब तक 15,000 से अधिक वाहनों को जब्त कर लिया गया है.
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