
भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आहट के बीच डॉ. मोहन यादव सरकार (Dr. Mohan Yadav Government) ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य की लगभग 23 हजार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से एक या दो महीने पहले, यानी अप्रैल-मई 2027 में चुनाव कराए जाने की योजना है। इस बार चुनाव प्रक्रिया से पहले राज्य की पंचायत राज व्यवस्था में कई ऐतिहासिक संशोधन देखने को मिल सकते हैं, जिससे स्थानीय निकायों के कामकाज में बड़ा बदलाव आएगा।
ग्राम सभा के अधिकार पंचायत समितियों को सौंपने की तैयारी
बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत गर्रा में आयोजित सरपंच सम्मेलन के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार नवंबर तक नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। नए नियमों के तहत ग्राम सभा की अनिवार्यता तो बनी रहेगी, लेकिन उसके कई प्रमुख अधिकार अब पंचायत समितियों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर नियम बदलने की प्रक्रिया जारी है और अगले एक महीने के भीतर आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी की जा सकती है।
नगरपालिकाओं की तर्ज पर टैक्स वसूल सकेंगी पंचायतें
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायतों को वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए सरकार पंचायतों को नगरपालिकाओं की तर्ज पर स्थानीय स्तर पर टैक्स लगाने का अधिकार देने जा रही है। हालांकि, पंचायतें किन-किन मदों में कर वसूल सकेंगी और उनकी दरें क्या होंगी, इसका विस्तृत खाका जल्द सामने आएगा। मंत्री पटेल ने यह भी दोहराया कि चुनाव समय से पहले कराने का मुख्य उद्देश्य नई पंचायतों को सुचारू रूप से कार्यभार सौंपना है।
25 दिसंबर को 2,472 नए दो मंजिला पंचायत भवनों का लोकार्पण
प्रदेश में ढांचागत विकास को मजबूती देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को 2,472 नए पंचायत भवनों का लोकार्पण किया जाएगा। पंचायत भवनों के पारंपरिक डिजाइन में बदलाव कर अब इन्हें दो मंजिला बनाया गया है, जिसके लिए प्रति भवन 37.50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग ने 25 लाख से 48 लाख रुपए तक की लागत से 3,700 से अधिक सामुदायिक भवन भी तैयार कराए हैं। 5 हजार से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों में कम से कम दो सामुदायिक भवन बनाए गए हैं।
जून-जुलाई 2022 में हुए थे पिछले चुनाव
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में इससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जून-जुलाई 2022 में संपन्न हुए थे। आगामी 2027 के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का आधार 1 जनवरी 2027 की स्थिति को माना जाएगा। हालांकि अप्रैल-मई 2027 में मतदान की सटीक तारीखों की आधिकारिक घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बाद में की जाएगी।
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