शहडोल। आज भी आदिवासी बहुल इलाकों में लगातार यहां की विशेष संरक्षित जातियों के रहवासी पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हो रहे हैं इसकी बानगी शहडोल में देखी जा सकती है एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम तरह के माफिया को निश्तेनाबूद करने की बात करते हैं वही जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की लचर व्यवस्था हर आम आदमी पर सख्ती से कायदे कानून का पालन करना जानती है भले ही रसूखदार करोड़पतियों की फेहरिस्त लंबी और बृहद आधुनिक भ्रष्टाचार की ही क्यों न हो लेकिन अपना शहडोल में देखी जाती है प्रभावशाली लोगों की चतुर चौकड़ी बैगा आदिवासी जनता की जमींने लील जा रहे हैं वहीं बड़े पैमाने पर शासकीय तालाब पर कब्जा बदस्तूर कायम है सरकार किसी की भी हो मजाल है कि कोई इसे जरा भी हिलाने कुछ हिमाकत कर सके। बुलडोजर चलवाना तो दूर की बात है। लगातार जनचर्चाओ में रहने वाले बैगा आदिवासी लोगों का विशुद्ध रूप से शोषण किया जा रहा है।
और कानून के जानकार छोटे छोटे से मामले जिनका निराकरण स्थानीय प्रशासन की कार्यवाही से हो सकता था उसे जानबूझ कर न्यायालय के चक्कर में उलझाए रखा गया है हम बात करें तो शहर की बेशकीमती जमीनो के इस खेल में कई ऐसे लोगों का दखल है जो काफी कम समय में इन्हीं जमीनों के दम पर करोड़ों रुपए की बैंक क्रेडिट प्राप्त कर बड़े बड़े व्यवसायिक संस्थान का संचालन कर रहे हैं इन पर जिम्मेदार संबंधित विभाग की कार्यवाही की दरकार है। जिससे आम और खास आदमी पर मुंह देखी कार्यवाही की जाती आरोपी लगना बंद हो सके। हालांकि मामले कि शिकायत एसडीएम सोहागपुर को की गई संभवत: बैगा आदिवासी को इंसाफ मिलना चाहिए। वरना लगातार शोरूम की संख्या में इजाफा हो रहा है लेकिन बैगा आदिवासी अंचल जनजाति वर्ग अब तक विकास की मुख्य धारा से सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद जुड़ नहीं पाया आज भी शोषित पीड़ित की सूची में शामिल सबसे बड़ा तबका ऐसा यही है जो कभी पूंजीपतियों तो कभी प्रशासनिक हिलाहवाली से त्रस्त है। Share:
