नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात राज्यों की करीब 31,000 करोड़ रुपये की आठ परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंदर कवर नहीं किए गए सभी गांवों में मोबाइल टावरों की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम मोदी ने बुधवार को ‘प्रगति’ के 43वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की।
पीएमओ के अनुसार, पीएम ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि परियोजनाओं के तहत मोबाइल टावरों और 4जी कवरेज की जानकारी ली। यूएसओएफ के तहत 24,149 मोबाइल टावरों वाले 33,573 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए कवर किया जाना है। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज सुनिश्चित होगी। पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले सभी हितधारक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं और बेहतर समन्वय के लिए टीमों का गठन कर सकते हैं।
उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं के लिए सलाह दी कि हितधारकों के दौरे आयोजित किए जाएं, जहां सफल पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य किए गए हैं। ऐसी परियोजनाओं के परिवर्तनकारी प्रभाव को भी दिखाया जा सकता है। कहा कि इससे हितधारकों को परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए प्रेरणा मिलेगी।
चार परियोजनाएं जल आपूर्ति और सिंचाई से जुड़ीं
पीएमओ ने कहा कि बैठक में कुल आठ परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें से चार परियोजनाएं जल आपूर्ति और सिंचाई से, दो परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों और संपर्क के विस्तार के लिए तथा दो परियोजनाएं रेल और मेट्रो रेल कनेक्टिविटी से संबंधित हैं। पीएमओ के मुताबिक, इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 31,000 करोड़ रुपये है। ये सात राज्यों बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित हैं।
अब तक 17.36 लाख करोड़ की 348 परियोजनाओं की समीक्षा
प्रगति ‘प्रो-एक्टिव गवर्नेंस’ और समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित मंच है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। प्रगति बैठकों के 43वें संस्करण तक 17.36 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 348 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।
