नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) की कई ऐसी स्कीम हैं जिसमें लोगों को पैसे देकर अपना कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी ही एक स्कीम-प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) (Prime Minister Street Vendors Self-Reliant Fund (PM SVANidhi) भी है। वैसे तो सरकार ने कोरोना काल में पीएम स्वनिधि योजना (PM Swanidhi Scheme) की शुरुआत की थी लेकिन समय-समय पर इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। इस स्कीम में बिना गारंटी 50 हजार रुपये तक का लोन मिलता है तो अब यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। आइए डिटेल में जानते हैं।
बिना गारंटी 50 हजार रुपये लोन
पीएम स्वनिधि योजना में एक वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक की वर्किंग कैपिटल लोन की सुविधा दी जाती है। समय पर इस लोन का री-पेमेंट करने पर 20,000 रुपये लोन की दूसरी और 50,000 रुपए लोन की तीसरी किश्त की सुविधा दी जाती है। योजना में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित री-पेमेंट को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं, प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित किया जाता है।
यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड
केंद्र सरकार ने इसी साल बजट में योजना के तहत क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया था। सरकार ने कहा था कि यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड के जरिए 30000 रुपये तक की सीमा के कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। ये क्रेडिट कार्ड उन स्ट्रीट वेंडर्स को जारी किए जाएंगे, जिन्होंने सब्सिडी वाले ऋणों की प्रारंभिक तीन किस्तें, जो क्रमशः 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये थीं, सफलतापूर्वक चुका दी हैं।
क्रेडिट कार्ड के लिए वेंडर्स की क्रेडिट रेटिंग देखी जाएगी। बता दें कि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान और नए आवेदन जुटाने के लिए राज्य/यूएलबी जिम्मेदार हैं। हालांकि, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार अपने स्तर पर कई तरह के प्रयास कर रही है।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved