- कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्ताव में नई लोकेशन को जोड़ा
भोपाल। जिला प्रशासन वित्तीय वर्ष 2023-24 की नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर काफी विचार-विमर्श चल रहा है। चुनावी साल को देखते हुए इस बार ज्यादा लोकेशन पर जमीन के दाम नहीं बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। पंजीयन विभाग द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के दाम बढ़ाना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में उच्च अधिकारियों ने इसको वापस बुला लिया था। अब इसमें शहरी क्षेत्र की लोकेशन को जोड़ा गया है और कृषि भूमि पर असर न हो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र की लोकेशन को कम कर दिया है। जिले में बैरसिया रोड, नीलबड़, रातीबड़ में कलेक्टर गाइडलाइन से तीन गुना या इससे अधिक दर पर हुए सौदों को आधार बनाकर दाम बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया था। इसके लिए जिन रजिस्ट्री को आधार बनाया गया, उनमें अधिकांश फार्म हाउस की रजिस्ट्री थीं। यही स्थिति फंदा और बैरसिया रोड पर भी बन गईं। इसमें कई अवैध कालोनी भी जद में आ गईं लेकिन यहां दाम बढ़ाना प्रस्तावित करने से कृषि भूमि पर असर पडऩे के बाद अब फिर से प्रस्ताव को बदला है। नीलबड़, रातीबड़, बैरसिया रोड, लांबाखेड़ा में कुछ लोकेशन कम की गईं हैं।
प्रस्ताव में इन लोकेशन को जोड़ा
पंजीयन अधिकारियों ने प्रस्ताव में संशोधन करते हुए शहर की कुछ नई लोकेशन प्रस्ताव में जोड़ी गईं हैं। इनमें बावडिय़ाकला, अयोध्या बायपास की वे लोकेशन जोड़ी हैं जहां ज्यादा दरों पर रजिस्ट्री हुईं हैं। बरखेड़ानाथू, कलखेड़ा, नीलबड़, बेरखेड़ी बजायफ्ता, बेरखेड़ी, सेमरी, सुरैया नगर, देहरीकलां की वे लोकेशन जोड़ी हैं जो शहर से लगी हैं, उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक छह मार्च को प्रस्तावित की गई है।
नए उद्योग बने, वहां दाम बढऩा तय
कलेक्टर गाइडलाइन में पहली बार बैरसिया क्षेत्र की लोकेशन में बढ़ी दरें प्रस्तावित की गई हैं। इसमें लांबाखेड़ा से लगे हुए गांव हैं। यहां पर अवैध कालोनियों का निर्माण तो हो रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में उद्योग भी लग रहे हैं। जिससे यहां खरीदी-बिक्री तेजी से बढ़ी है। इसमें अगरिया-छापर, पिपरिया जाहीरपीर, निपानिया, गोलखेड़ी, बीनापुर, दोपाडिया, खामखेड़ा, ईंटखेड़ी सहित अन्य में अधिकतम 10 प्रतिशत बढ़ी दरें प्रस्तावित की गई हैं।
20 प्रतिशत दाम बढ़ाने वाली लोकेशन की हैं कम
प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन में महज सौ लोकेशन में बढ़ी दरें प्रस्तावित की गई हैं। इसी में लोकेशनों को घटाया और बढ़ाया जा रहा है। यह वे क्षेत्र हैं जो नगर निगम सीमा से लगे हुए हैं और आने वाली विकास योजना में शामिल किए जाएंगे। यहां अधिक दरों पर जमीनों की खरीद-फरोख्त हो रही है। इसी को आधार बनाते हुए 10 प्रतिशत दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। 20 फीसदी रेट बढ़ाने वाली लोकेशनों को और कम किए गया है।
