चंडीगढ़। चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) के दो डिप्टी सुखजिंदर एस रंधावा (Sukhjinder S Randhawa) और ओपी सोनी (OP Soni) के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Punjab) बनने के छह दिन बाद, पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) ने रविवार को सात नए चेहरों के साथ अपना नया मंत्रालय सबसे सामने पेश कर दिया. वास्तव में यह मंत्रिमंडल टीम में नया युवा जोश भरने, जाति और क्षेत्रीय विचारों को संतुलित करने के साथ ही पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Former CM Capt Amarinder Singh) को भड़काए बिना सभी को साथ ले जाने का एक प्रयास है।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को राज्य मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार कर 15 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया, जिसमें सात नए चेहरे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पांच वफादार विधायकों को जगह नहीं दी गई है. राज्य में पांच महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस कवायद से सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
मंत्रिपरिषद में सात नए चेहरों को जगह मिलने से इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रणनीति के अनुरूप माना जा रहा है. कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा कि यह कवायद युवा चेहरों को लाने और सामाजिक तथा क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए किया गया है।
पंजाब कैबिनेट पर राहुल की मुहर
नए मंत्रिमंडल पर पूरी तरह से राहुल गांधी की मुहर है. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दो बार दिल्ली बुलाया गया था, और सूची को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार देर रात एक अंतिम वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी. कांग्रेस ने सात नए मंत्रियों में से छह को शनिवार सुबह उनकी पदोन्नति के बारे में सूचित किया, जबकि पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी ने औपचारिक रूप से सूची को उस वक्त तक मंजूरी भी नहीं दी थी।
राहुल ने कुलजीत सिंह नागरा को हटाकर चार बार के विधायक 54 वर्षीय रणदीप एस नाभा को कैबिनेट में शामिल करने में भी भूमिका निभाई. राहुल के करीबी माने जाने वाले नागरा जो कि पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष है पहले मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के पार्टी प्रभारी थे. जब नाभा ने वरिष्ठता के बावजूद मंत्रालय से बाहर होने की शिकायत करना शुरू किया, तो राहुल ने बिना किसी विरोध के नागरा को उनके साथ बदल दिया. पार्टी के भीतर से विरोध के बावजूद राहुल 2014 से 2018 तक युवा कांग्रेस के प्रमुख रहे राजा अमरिंदर वारिंग के साथ खड़े रहे. वारिंग ने मनप्रीत बादल के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें हराया था।
पार्टी/परिवार के लिए वफादारी
तीन विद्रोही मंत्रियों, त्रिपत राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सरकारिया और सुखजिंदर रंधावा, जिन्हें माझा ब्रिगेड भी कहा जाता है, को न केवल बरकरार रखा गया, बल्कि उन सभी में सबसे मुखर रंधावा को उपमुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया. सुखी दूसरी पीढ़ी के कांग्रेसी हैं और उनके पिता 1984 में ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के साथ खड़े होने वाले कुछ विधायकों में से एक थे. इसी तरह बेअंत सिंह के पोते गुरकीरत कोटली को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. ब्रह्म मोहिंद्रा हालांकि कैप्टन अमरिंदर के करीबी हैं, लेकिन गांधी परिवार के साथ उनके लंबे समय से संबंधों और एक बड़े हिंदू नेता के रूप में उनके कद के कारण वे मंत्री बनाए गए हैं।
वास्तव में पार्टी ने अमरिंदर को अलग-थलग करने के लिए कड़ा कदम उठाया है. हालांकि पार्टी ने राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, बलबीर सिद्धू और दागी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत जैसे उनके कट्टर समर्थकों को छोड़ दिया है, जो विद्रोहियों में शामिल नहीं हुए थे. कांग्रेस ने अपने वफादार ब्रह्म मोहिंद्रा को कैबिनेट में बनाए रखने का फैसला किया क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि बहुत से असंतुष्ट नेता पूर्व सीएम से हाथ मिलाने की कोशिश करें।
एक पीढ़ीगत बदलाव के लिए छोटा कदम
भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान परगट सिंह, वारिंग और नाभा को पदोन्नत करके और पीपीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्रिमंडल में शामिल करके, पार्टी एक पीढ़ीगत बदलाव का भी संकेत देती है. नागरा जो पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, को छोड़कर सिद्धू अपने सभी चहेतों के लिए कैबिनेट में जगह पाने में कामयाब रहे हैं. इस बीच, मंत्रियों की उम्र को 70 साल की सीमा में बांधने की बात हो रही थी, लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि यह त्रिपत बाजवा और ब्रह्म मोहिंद्रा जैसे अनुभवी नेताओं को कैबिनेट से बाहर कर देती. 43 साल के राजा वारिंग मंत्रालय में सबसे कम उम्र के हैं, जबकि त्रिपत बाजवा 78 साल के सबसे उम्रदराज हैं. दोनों ने अमरिंदर के खिलाफ हाथ मिलाया था. इससे पहले पार्टी में सिर्फ एक मंत्री थे, विजय इंदर सिंगला जिनकी उम्र पचास से नीचे थी, लेकिन अब ऐसा तीन मंत्री हैं. सात नए चेहरों में से केवल दो वरिष्ठ नागरिक हैं।
क्षेत्रीय संतुलन
रेत खनन मामले में फंसने के बाद कैप्टन अमरिन्दर सिंह की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले मंत्री राणा गुरजीत सिंह की मंत्रिमंडल में फिर से वापसी वास्तव में दोआबा क्षेत्र में उनके कद को बताता है. विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी को उम्मीद है कि परगट सिंह के साथ ही जाट सिख उद्योगपति गुरजीत सिंह अनुसूचित जाति के वर्चस्व वाले क्षेत्र में जाट सिखों के किसी भी विरोध से निपटने में सक्षम होंगे. राणा को चुनावी व्यवस्था पर अपनी महारत के लिए भी जाना जाता है. भाजपा द्वारा बूथ-वार चुनावी रणनीति तैयार करने से बहुत पहले राणा इसका अभ्यास कर रहे थे. वर्तमान फेरबदल के साथ, पार्टी के पास अब मालवा से नौ मंत्री हैं, जिनकी 117 सदस्यीय विधानसभा में 69 सीटें हैं, सात माझा (25 सीटें) के सीमावर्ती क्षेत्र से और तीन दोआबा (23 सीटें) से हैं. इसके साथ ही पार्टी ने माझा के राजनेताओं की उस शिकायत को दूर कर दिया है कि 2017 में इस क्षेत्र की 25 में से 22 सीटें जीतने के बावजूद पार्टी ने अपने विधायकों को पर्याप्त रूप से कैबिनेट में स्थान नहीं दिया था।
जाति कार्ड
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पंजाब में अनुसूचित जाति को समान नहीं माना जाता है और चन्नी को मुख्यमंत्री के रूप में चुनना उनके उत्थान के लिए काफी नहीं हो सकता. इसी वजह से कांग्रेस ने अमृतसर से एक वाल्मीकि राज कुमार वेका और लुबाना समुदाय पिछड़ा वर्ग से आने वाले एक जमीनी स्तर के राजनेता संगत सिंह गिलजियान को भी कैबिनेट में शामिल किया है. अरुणा चौधरी, जो पिछली कैबिनेट में भी थीं और नए मंत्रिमंडल में भी उन्हें बरकरार रखा गया है, वे भी एससी समुदाय से आती हैं. पिछली सरकार में तीन के मुकाबले नए मंत्रालय में अब एससी और बीसी समुदायों के चार सदस्य हैं।
