- चुनावी आचार संहिता के चलते आज भोपाल में केन्द्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक में होगी मंजूरी
उज्जैन। अचल सम्पत्तियों की गाइडलाइन में आगामी वित्त वर्ष में इजाफा होने जा रहा है। आज भोपाल में केन्द्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक में उज्जैन सहित प्रदेश के सभी जिलों की प्रस्तावित गाइडलाइन पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।
सूत्रों का कहना है कि उज्जैन जिले में औसत 5.71 फीसदी गाइडलाइन में वृद्धि संभव है, जो कि लगभग 1140 स्थानों पर रहेगी, जहां पर इस वित्त वर्ष में सर्वाधिक जमीनों-भूखंडों या अन्य सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त हुई है। अभी 31 मार्च तक छुट्टियों के दिन भी रजिस्ट्री की जा रही है और सभी सब रजिस्ट्रारों के स्लॉट भी 70 हैं। दूसरी तरफ 29 फरवरी तक 386 करोड़ रुपए का राजस्व अभी तक हासिल भी पंजीयन विभाग ने कर लिया है। हालांकि इस बार का लक्ष्य शासन ने 460 करोड़ रुपए का दिया है। गाइडलाइन में संभावित वृद्धि के चलते अब रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। शहर की प्राधिकरण की कॉलोनियों पर सबसे ज्यादा गाइडलाईन में वृद्धि की जाएगी। वरिष्ठ पंजीयक ऋतुंभरा द्विवेदी ने बताया कि यूडीए की शिप्रा विहार और अन्य कॉलोनियों में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया गया है और इस संबंध में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हो चुकी है और इसमें यह प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। इसके अलावा गांव में कृषि जमीनों पर भी गाइडलाइन 30 से 35 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूर हो चुका है। अब गांव में जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। वहीं पहले यह अनुमान था कि लोकसभा चुनाव के चलते संभव है कि गाइडलाइन में अभी 1 अप्रैल से बढ़ोतरी ना की जाए और फिर तीन माह बाद जुलाई से यह वृद्धि लागू हो। मगर सूत्रों का कहना है कि शासन का खजाना भी चूंकि खाली है और आबकारी के बाद पंजीयन विभाग से ही सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है और उज्जैन में चूंकि रियल इस्टेट का कारोबार तेजी से चल रहा है और कई क्षेत्रों में तो गाइडलाइन से दो गुनी या उससे अधिक दरों पर भी रजिस्ट्रियां हुईं। हालांकि अभी भी गाइडलाइन और वास्तविक बाजार मूल्य में 5 से लेकर 10 गुना तक अंतर भी है। पिछले दिनों कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हुई, जिसमें उन क्षेत्रों में गाइडलाइन बढ़ाने की अनुशंसा की गई, जहां सर्वाधिक या अधिक दरों पर रजिस्ट्रियां वर्तमान गाइडलाइन से हुई है। वहीं नई कॉलोनियां भी चारों दिशाओं में विकसित हो रही है। 1140 उज्जैन जिले के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब 1 अप्रैल से रजिस्ट्री करवाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि 5.71 फीसदी तक स्टाम्प ड्यूटी बढ़ जाएगी। केन्द्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें गाइडलाइन के संबंध में निर्णय लिए जा चुके है। वरिष्ठ जिला पंजीयक ऋतुंभरा द्विवेदी ने बताया कि अभी तक 386 करोड़ का राजस्व मिल चुका है । मुख्यालय से आए आदेश के मुताबिक सिर्फ होली के दिन ही अभी अवकाश रखा गया है और शेष सभी अवकाश के दिनों में भी रजिस्ट्रियां की जा रही है। साथ ही स्लॉटों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई है। दरअसल 31 मार्च तक 460 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करना है, जिसमें अभी 76 करोड़ रुपए की कमी है। हालांकि मार्च के महीने में ही सबसे अधिक रजिस्ट्रियां होती हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से बढ़ी हुई गाइडलाइन लागू हो जाती है। वर्तमान में 15 फीसदी गत वर्ष की तुलना में अधिक राजस्व मिला है, लेकिन लक्ष्य की पूर्ति के लिए अब यह 22 से 25 फीसदी तक हासिल करना होगा।
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