भोपाल। राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कस दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत कोरोना को लेकर जारी प्रोटोकॉल से जुड़ी खबरों का प्रकाशन भी संबंधित अधिकारी से पुष्टि करने के बाद किया जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना से जुड़ी खबरों की सत्यता की पुष्टि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालक स्वास्थ्य, कलेक्टर से पुष्टि करने के बाद ही प्रकाशित की जाएं।
अपुष्टि खबरों को रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है कि कोरोना से जुड़ी खबरों का प्रकाशन से पहले पुष्टि कर ली जाए। अपुष्ट और भ्रामक खबरें चलाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सभी अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स को संबंधित व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखना होगा। होम क्वारेंटाइन में रहने वालों की सूचना अनिवार्य रूप से देना होगी। इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तीसरी लहर में आई याद… अब फिर भर्ती की खानापूर्ति शुरू भोपाल। प्रदेश डॉक्टरों की कमी से दो दशक से जूझ रहा है। कोरोना काल में डॉक्टरों की कमी ज्यादा महसूस की गई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरकार ने डॉक्टरों की भर्ती की तैयार कर ली थी, लेकिन फाइल मंत्रालय में दबी रही। […]
भोपाल (Bhopal)। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन (Chief Electoral Officer Anupam Rajan) ने गुरुवार को भोपाल में मतगणना स्थल (counting place) पुरानी जेल पहुँचकर विधानसभा निर्वाचन-2023 (Assembly Election-2023) अंतर्गत आगामी तीन दिसंबर को जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाली मतगणना हेतु की जा रही तैयारियों का अवलोकन किया। मुख्य निर्वाचन […]
खरगोन के प्रभावित इलाकों में घरों के बाहर लिखा ‘यह मकान बिकाऊ है’ भोपाल। हाल ही में रामनवमी पर खरगोन में हुए दंगों की आग अब पूरी तरह से बुझ चुकी है, लेकिन जख्म अभी भी सुलग रहे हैं। प्रभावित इलाकों में लोग अभी भी दहशत में हैं। कुछ परिवार घर बेचकर सुरक्षित जगह जाना […]
मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन सहित अधिकारियों के साथ की बैठक भोपाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर रोक लगाए जाने के बाद सरकार अब रास्ता निकालने में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के साथ विधानसभा से पंचायत चुनाव […]
