- जाति प्रमाण पत्र वितरण से लेकर पंचायत और नगर पंचायतों में वृहद स्तर पर चलेगा अभियान
इन्दौर। द्वितीय चरण के जनसेवा शिविर में 15 विभागों से मिलने वाली 67 तरह की सुविधाएं देने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। 15 दिन के लिए जहां विशेष मेडिकल बोर्ड गठित किए जा रहे हैं, वहीं जाति प्रमाण पत्र वितरण से लेकर मूलभूत सुविधाओं के लिए वृहद स्तर पर 10 से 25 मई तक अभियान चलेगा।
प्रथम चरण में आम जनता को विभिन्न तरह की सुविधाएं देने के बाद मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण में 15 विभागों को चिन्हित कर सेवाएं घर तक पहुंचाने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर के माध्यम से अब जहां दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे, वहीं जाति प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, नामांतरण, बंटवारा जैसे महत्वपूर्ण राजस्व विभाग के काम भी चिन्हित कर किए जाएंगे।
कलेक्टर के अनुसार दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हफ्ते के दो दिन पर निर्भर नहीं रहना होगा। 15 दिन के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। हुकुमचंद पाली क्लिनिक में यह बोर्ड 15 दिन तक लगातार दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने का काम करेगा। 10 स्थानों पर विशेष शिविर लगाकर यूडीआईडी कार्ड बनाने, आधार कार्ड बनाने की पहल की जाएगी।
50 जाति प्रमाण पत्र का वितरण
अनुसूचित जाति जनजाति विभाग शहर की 11 यूनिवर्सिटियों से संबंधित कालेजों में अध्ययनरत छात्रों के भविष्य के लिए संचालित की जा रहीं योजनाओं का लाभ दिलाने का विशेष आदेश जारी किया गया है। इसके तहत जाति प्रमाण पत्र बनवाने, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने और रिजल्ट घोषित करने, एडमिशन की प्रक्रिया के सरलीकरण जैसे काम किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में एक महीने के अंदर विभाग ने 37 हजार जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम किया था। अब लगभग 50 हजार जाति प्रमाण पत्रों के वितरण का लक्ष्य तय किया गया है।
बाल हृदय का होगा इलाज
कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद निर्देश जारी करते हुए बाल हृदय योजना के एपीएल और बीपीएल दोनों ही कैटेगरी के बच्चों का इलाज करने की मुहिम शुरू करने को कहा गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ऐसे बच्चे, जो जन्म से दिल में छेद लेकर पैदा हो रहे हैं, उनका इलाज कराया जाएगा। इसके लिए सरकारी अस्पतालो में विशेष तरह के कैम्प आयोजित कर चिन्हांकन होगा। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग शिविर लगाए जाएंगे। 334 पंचायतों और नगरीय पंचायतों में आवेदकों के आवेदनों का एक दिन में निराकरण किया जाएगा।
