– डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा लाख प्रयासों के बावजूद देश की अदालतों में मुकदमों का अंबार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश की अदालतों में सात करोड़ से अधिक केस लंबित हैं। इनमें से करीब 87 फीसदी केस देश की निचली अदालतों में लंबित हैं तो […]
नई दिल्ली। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (next chief justice of the country) बनने वाले जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) की कोर्ट (Court) को एक घंटा पहले 9:30 बजे चलाने की पहल का देश की अन्य अदालतों में व्यापक असर होने की संभावना है, क्योंकि शीर्ष न्यायपालिका के किसी भी कदम/फैसले का निचली अदालतें […]
लंदन। पांच साल से अधिक समय से ब्रिटेन में रह रहे संकटग्रस्त व्यवसायी विजय माल्या पिछले साल जुलाई में लंदन में हाई कोर्ट द्वारा उन पर लगाए गए दिवालियापन के आदेश को उलटने की कोशिश में ब्रिटेन की अदालतों में अपील कर रहे हैं। सोमवार को लंदन में हाई कोर्ट के चांसरी डिवीजन में एक […]
– प्रमोद भार्गव ऐसा पहली बार देखने में आया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने न्यायालयों में बढ़ते मामलों के मूल कारणों में जजों की कमी के साथ राजस्व न्यायालयों को भी दोषी ठहराया है। रमणा ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों और क्षेत्राधिकार के विभाजन की संवैधानिक व्यवस्था का […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना (Chief Justice NV Ramanna) ने गुरुवार को राजनीतिक विषयों (political topics) को भी कोर्ट के सामने लाने को लेकर नाराजगी (resentment) जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा- अगर मैं मान जाता हूं कि आपके सारे मामलों पर हम सुनवाई करेंगे और ऑर्डर जारी […]
नई दिल्ली । देश में भले ही फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन कर लंबित मुकदमों (pending cases) के निपटारे में तेजी लाने की कवायद की जा रही है, लेकिन लंबित मामलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. सरकार ने लोकसभा (Lok Sabha) में शुक्रवार को जानकारी दी है कि देश की विभिन्न अदालतों में […]
इंदौर। क्राइम ब्रांच (crime branch) ने कल फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत करवाने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे इंदौर के अलावा आधा दर्जन जिलों (Apart from Indore, half a dozen districts) में फर्जी जमानत करवाने जाते हैं और उनका नेटवर्क बना रखा है। वहीं […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत राज्य सरकार को नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने का निर्देश जारी नहीं कर सकती। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने पंजाब में सरकारी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में स्पोर्ट्स कोटे के तहत तीन प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के न्यायिक आदेश को […]
चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने कहा कि पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और चंडीगढ़ (Chandigarh) में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव (Corona positive) केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में अदालतें (Courts) नियमित तौर पर काम नहीं कर पा रही हैं। तीनों 28 फरवरी तक छोटे-मोटे अपराधों में जब तक कानून व्यवस्था का […]
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के दो जजों की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि जिसकी मृत्यु के समय कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में आय में वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इस बात की […]