नई दिल्ली (New Delhi) । केंद्र सरकार (Central government) चार लाख करोड़ रुपये की अब तक की सबसे बड़ी सब्सिडी योजनाओं (subsidy schemes) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और एलपीजी (LPG) के मूल्यांकन की तैयारी में है। नीति आयोग (policy commission) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। चार लाख करोड़ रुपये की इन सब्सिडी योजनाओं की […]
