नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सांसद-विधायक (MPs and MLAs) रिश्वत लेकर सदन में वोट या भाषण देने पर (On Taking Bribe to Vote or give Speech in the House) मुकदमे से नहीं बच सकते (Cannot Escape Prosecution) । सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 1998 के उस […]
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सांसदों और विधायकों (MPs and MLAs) की डिजिटल निगरानी (Digital Surveillance) की याचिका (Petition) पर विचार करने से इनकार कर दिया (Refused to Consider) । बेहतर पारदर्शिता के लिए सभी निर्वाचित सांसदों और विधायकों की गतिविधियों की डिजिटल निगरानी की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम […]