नई दिल्ली । नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत (Under CAA) नियम बनाने के लिए (To Frame Rules) गृह मंत्रालय को (To MHA) राज्यसभा की कमेटी (Rajyasabha Committee) ने 6 महीने का और वक्त दिया (Gives 6 More Months), वहीं लोकसभा की कमेटी (Loksabha Committee) के फैसले का अभी इंतजार है (Still Awaiting the Decision) । […]
