भू माफियाओं एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ का हुआ खुलासा

• स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी किया जा रहा था शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य

नलखेड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले भू-माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर उनके मातहत उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर भवन निर्माण करवा रहे हैं। मामला आगर जिले के नलखेड़ा तहसील के ग्राम गुदरावन का है। जहाँ पर शासन की भूमि सर्वे क्रमांक 1375 जो कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में शासकीय मद में दर्ज है। उक्त शासकीय भूमि सर्वे नंबर 1375 से लगी हुई भूमि सर्वे क्रमांक 1376 में से दो प्लाट जितेंद्र पिता गुलाबचंद सांवला निवासी सुसनेर, विनोद पिता धर्मचंद जैन निवासी सुसनेर, कमल पिता हरिनारायण कुल्मी निवासी धरोला के द्वारा खरीदे गए हैं। उक्त प्लाट की आड़ में शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1375 पर भवन निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर दिलीप अग्रवाल निवासी बड़ागांव द्वारा लिखित शिकायत तहसीलदार नलखेड़ा को की गई थी। जिस पर तहसील न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर 18 अप्रैल 22 को स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था जिसकी प्रतिलिपि थाना प्रभारी नलखेड़ा, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ग्राम गुदरावन की ओर की गई।

उक्त संबंध में मौके पर जाकर यथास्थिति की जाँच कर पंचनामा रिपोर्ट आगामी पेशी दिनांक को प्रस्तुत करने के लिए कहा था, परंतु भू-माफिया एवं राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत के चलते हैं, स्थगन आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके चलते भू माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर तहसील न्यायालय के आदेश की धज्जियाँ उड़ाते हुए निर्माण किया जा रहा। शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर भवन निर्माण करने के मामले को लेकर जब समाचार पत्रों में 24 अप्रैल 22 को खबरें प्रकाशित हुई। तो हल्का पटवारी दिलीप बंसिया के द्वारा निर्माण स्थल पर पहुँच मौका पंचनामा बनाकर अवैध भवन निर्माण कार्य को रुकवाया। जब स्थगन आदेश दिनांक 18 अप्रैल 22 को तहसील कार्यालय नलखेड़ा से जारी कर दिया गया था तो हल्का पटवारी के द्वारा शासकीय भूमि पर भू-माफिया को निर्माण कार्य क्यों करने दिया गया।