नईदिल्ली। केंद्र सरकार के बाद कुछ राज्य सरकारों (State govts.) ने भी कर्मचारियों (Employees) के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोत्तरी (Increase) की है। इनमें राजस्थान(Rajasthan), हरियाणा(Hariyanna), उत्तर प्रदेश(Uttar pradesh), कर्नाटक(Karnatak) , केरल(Kerala) जैसे राज्य शामिल हैं।
इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एक जुलाई, 2021 से डीए की दर 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 28 प्रतिशत दी जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक डीए में यह बढ़ोत्तरी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत की गई है, वहीं हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 6 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। इससे राज्य के खजाने में 450 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर डीए बढ़ोत्तरी का इंतजार है। के बढ़ने का इंतजार है। अगर डीए एकबार फिर बढ़ता है तो यह 31 फीसदी हो सकता है। माना जा रहा है कि सरकार न्यूनतम 3 फीसदी का इजाफा कर सकती है। डीए साल में दो बार बढ़ाया जाता है। यानी साल 2021 की दूसरी छमाही के लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ना है।
इस साल जून के डीए की घोषणा अभी तक अटकी हुई है। माना जा रहा त्योहारी सीजन से पहले इसपर बड़ा एलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को सैलरी बढ़कर मिलेगी तो वहीं पेंशनर्स को पेंशन बढ़कर मिलने लगेगी। केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी यूनियनों को कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के हिसाब से डीए मिलना चाहिए।
