1. हिमाचल प्रदेशः लाहौल एवं स्पीति में महसूस हुए भूकंप के झटके, 3.3 रही तीव्रता
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में बुधवार देर रात भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) के मुताबिक देर रात 11:20 मिनट पर लाहौल एवं स्पीति में कंपन महसूस किया गया. रिक्टर स्केल (Richter scale) पर भूकंप की तीव्रता 3.3 (Earthquake intensity 3.3) दर्ज की गई. राहत की बात यह है कि कहीं से किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के कांगड़़ा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तब रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3 मापी गई थी. भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर नीचे था। हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आता है. हिमालय की गोद में बसा यह पहाड़ी राज्य सीस्मिक जोन 4 और 5 में आता है. कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र हैं. कांगड़ा में 4 अप्रैल, 1905 की अल सुबह आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप में बड़े पैमाने पर तबाही मची थी. इस आपदा में 1 लाख से अधिक मकानें और बसाहटें तहस-नहस हो गई थीं और 20 हजार से ज्यादा इंसानी जानें चली गई थीं, जबकि 53000 से ज्यादा मवेशी भी भूकंप की भेंट चढ़ गए थे।
2. अर्थशास्त्रियों का दावा- RBI के दायरे से बाहर निकल सकती है महंगाई, टमाटर-प्याज ने बढ़ाई मुश्किल
टमाटर (Tomatoes) और प्याज (Onions) की अगुवाई में खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी (Rise in Food items prices) से खुदरा महंगाई (retail inflation) जुलाई, 2023 में मासिक आधार पर 1.90 फीसदी की बढ़ोतरी (1.90 percent increase) के साथ 6.7 फीसदी के स्तर तक पहुंच सकती है। एसबीआई (SBI) ने ईकोरैप रिपोर्ट (ecowrap report) में यह अनुमान जताया है। जून में खुदरा महंगाई दर 4.8 फीसदी रही थी। सरकार 14 अगस्त, 2023 को जुलाई के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई के आंकड़े जारी कर सकती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee of RBI) के फैसले से पहले अर्थशास्त्रियों के एक सर्वे में दावा किया गया है कि खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा तेजी से जुलाई में खुदरा महंगाई एक बार फिर आरबीआई के 6 फीसदी के संतोषजनक दायरे से बाहर निकल सकती है। बार्कले के अर्थशास्त्री राहुल बजोरिया ने कहा, सब्जियों की कीमतें मई के मुकाबले जून में मामूली बढ़ी थीं। लेकिन, जुलाई में कीमतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई। इससे खुदरा महंगाई जुलाई में बढ़कर 6.3 फीसदी पर पहुंच सकती है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने कहा कि सब्जियों के अलावा दूध, अनाज और दालों में तेजी से खुदरा महंगाई जुलाई में बढ़कर 5.5 फीसदी रह सकती है।
3. जलवायु परिवर्तन रोकने में भारत का अहम योगदान, 33% घटाया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन
पृथ्वी को गर्म होने से बचाने और जलवायु परिवर्तन (Climate change) रोकने में महत्वपूर्ण योगदान (significant contribution) देते हुए भारत (India ) ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन (Emission of green house gases) महज 14 साल में 33 फीसदी घटा लिया है। संयुक्त राष्ट्र (United Nations) जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) में तय लक्ष्य के अनुसार, इसे साल 2005 के मुकाबले साल 2030 तक 45 फीसदी घटाया जाना है। भारत इस लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया है। यह आंकड़े सरकार द्वारा यूएन को भेजे जाएंगे। इसे लेकर बनी तृतीय राष्ट्रीय संचार (टीएनसी) रिपोर्ट की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि 2005 के मुकाबले 2019 तक भारत की जीडीपी में प्रति यूनिट इजाफे के लिए कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 33 फीसदी की कमी आई है। इसे उत्सर्जन तीव्रता कहा जाता है। यह बताती है कि आर्थिक प्रगति के लिए कितना उत्सर्जन हो रहा है। सभी देश उत्सर्जन घटाने के लिए अपने यहां किए काम बताने के लिए टीएनसी रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं। भारत में यह रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट को भेजी जाएगी, जहां से पारित होने पर इसे यूएन को भेजा जाएगा।
4. पाकिस्तान में आधी रात संसद भंग, पूर्व पीएम इमरान के बगैर होंगे चुनाव!
बुधवार देर रात पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pak Prime Minister Shahbaz Sharif) की सलाह पर वहां के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया। इसके बाद अब वहां चुनाव की नौबत आ गई। आपको बता दें कि संसद के पांच साल का कार्यकाल 12 अगस्त को समाप्त हो रहा था। इससे ठीक तीन दिन पहले ही संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी गई। अब 90 दिनों में चुनाव कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले संसद को बताया था, “मैं आज रात राष्ट्रपति को संसद भंग करने की सलाह दूंगा।” उन्होंने कहा कि वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नामित करने के लिए दोनों पक्षों से अनुशंसित उम्मीदवारों में से चुनने के लिए गुरुवार को विपक्षी नेता के साथ चर्चा शुरू करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में मतदान में कई महीनों की देरी हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग नई जनगणना के आधार पर सैकड़ों निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण शुरू करने वाला है। विश्लेषकों ने कहा है कि चुनाव में किसी भी तरह की देरी से जनता का गुस्सा भड़क सकता है।
5. INDIA गठबंधन में दरार, पंजाब कांग्रेस नेता ने अकेले सभी सीटों पर लड़ने की कही बात
पंजाब (Punjab) में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा (Pratap Singh Bajwa) ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों (Lok Sabha elections) में उनकी पार्टी राज्य की सभी 13 संसदीय सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) से कोई समझौता नहीं होगा। बाजवा का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब दोनों पार्टियां एकजुट होकर संसद में केंद्र की सत्तधारी बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए से मुकाबला कर रही है। कांग्रेस ने इसी हफ्ते संसद में दिल्ली सर्विस बिल का विरोध कर आम आदमी पार्टी को सहयोग किया था। हालांकि, ये बिल संसद से पारित हो गया। पटियाला की एक सभा,जहां बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, को संबोधित करते हुए बाजवा ने स्पष्ट किया कि भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर AAP के साथ कांग्रेस की भागीदारी “विभिन्न राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों से संबंधित मुद्दों” पर समर्थन तक ही सीमित थी।
6. इकोनॉमी पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बोली- 9 साल में सबसे तेजी से बढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था
संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव का तीसरा और लास्ट दिन है. इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी भारत की इकोनॉमी पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने लोकसभा में कहा कि भारत की इकोनॉमी 9 साल में सबसे तेजी से बढ़ी है. उन्होंने मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सामने रखते हुए कांग्रेस की पिछली सरकारों पर निशाना साधा, कई बार तंज कसा और फर्क बताया. विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष सपने दिखाता है लेकिन हम सपनों को साकार करते हैं. जिसका असर है कि इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ी है. निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हम 6 दशक से सुनते थे गरीबी हटाओ. हटाया गया क्या? नहीं. अभी हम देख रहे हैं कि गरीबी में कमी आई है. यूपीए सरकार एक पोस्टडेटेड चेक देते थे. लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं कर रही है. ये बदलाव कैसे हुआ. ये बदलाव हमारी प्रशासन में बदलाव के जरिए हुआ. बनेगा, मिलेगा ये सब हो गया. अब जनता क्या उपयोग कर रही है, बन गए, मिल गए और आ गए. यही शब्दावली हो गई.
7. चुनाव आयुक्त पर बिल लाएगी मोदी सरकार, बदल जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
संसद में अभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और सरकार-विपक्ष में तकरार दिख रही है. इससे पहले केंद्र द्वारा लाए गए दिल्ली सेवा बिल पर भी चर्चा हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लाया गया था. अब मोदी सरकार एक और बिल लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलटा जाएगा. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए लाए जा रहे इस बिल से सिफारिश कमेटी में अहम बदलाव किए जा सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार जल्द ही संसद में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा एक बिल पेश करेगी. इसका मकसद समिति के गठन के प्रावधान में बदलाव करना है. सरकार नियुक्ति कमेटी में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावा एक केंद्रीय मंत्री को मनोनीत करना चाहती है. केंद्र सरकार द्वारा यह बिल तब लाया जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सर्च कमेटी में प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के अलावा चीफ जस्टिस को शामिल करने की बात कही थी. संसद में लाए जाने वाले इस नए बिल पर सरकार के सूत्रों का कहना है कि अदालत ने अपने फैसले में अंतरिम व्यवस्था बताई थी, जबकि बिल के जरिए हम स्थाई व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं. साथ ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना कार्यपालिका का ही अधिकार है, सरकार ने स्पष्ट किया कि ये बिल अदालत के फैसले को दरकिनार या संशोधित करने के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि स्थाई व्यवस्था बनाने के लिए लाया जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज गुरुवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस (debate on no confidence motion) का जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला. अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाया गया (brought from the opposition) लेकिन चौके-छक्के इधर से ही लगे. उन्होंने विपक्ष के नेताओं से कहा कि आप लोग मेहनत करके क्यों नहीं आते. क्या हाल हो गया है आपका. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और विपक्ष (Congress and opposition) ने अब NDA भी चुरा लिया और इंडिया के भी टुकड़े I.N.D.I.A. कर दिए. हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) पीएम मोदी का भाषण शुरू होने से पहले ही सदन से बाहर चले गए. पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम को 4 बजे भाषण देना था, और राहुल गांधी पीएम के सीट पर आने का इंतजार कर रहे थे. पीएम के सीट पर आने पर संसद आ गए. लेकिन जब 5 बजे तक पीएम मोदी ने बोलना नहीं शुरू किया तो राहुल यह कहकर चले गए मैं 4 बजे से इंतजार कर रहा था, लेकिन अब मेरी पहले से तय मीटिंग है उसमें जाना है. हालांकि बाद में वह सदन में वापस लौट आए थे.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Election) में बहुजन समाज पार्टी (Bahujan samaj party) ने बाजी मार ली है. उसने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान (announcement of candidates) शुरू कर दिया है. पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी (First list of candidates released) कर दी है. पहली लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम से मैदान में उतर आयी है. उसने आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की है. पहली लिस्ट में 7 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है. इसमें मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा क्षेत्र से बलवीर सिंह दंडोतिया, निवाड़ी से अवधेश प्रताप सिंह राठौड़, छतरपुर की राजनगर से रामराजा पाठक, सतना की रैगांव से देवराज अहिरवार, सतना जिले की रामपुर बघेलान से मणिराज सिंह पटेल, रीवा की सिरमौर से विष्णु देव पांडे और रीवा जिले की सिमरिया से पंकज सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है.
10. INDIA गठबंधन का अविश्वास प्रस्ताव गिरा, मोदी सरकार को मिली जीत
मोदी सरकार (Modi government) के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (INDIA) की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion) गुरुवार को लोकसभा में गिर गया (fell in the Lok Sabha). ये अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिरा है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के बोलने के दौरान ही विपक्षी पार्टियों (opposition parties) ने वॉकआउट कर दिया था. विपक्ष का कहना था कि करीब दो घंटे तक बोलने के बाद भी पीएम मोदी ने मणिपुर (Manipur) का जिक्र नहीं किया. हालांकि पीएम मोदी ने भाषण के आखिरी हिस्सों में मणिपुर पर विस्तृत बयान दिए. पीएम ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ”2018 में मैंने नेता सदन के नाते उनको (विपक्ष) काम दिया था कि 2023 में वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं. अब 2028 में लाने का काम उनको दे रहा हूं, लेकिन कम से कम थोड़ी तैयारी करके आएं. ताकि जनता को लगे कि कम से कम वो विपक्ष के लायक है.”
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