बड़ी खबर

21 नवंबर की 10 बड़ी खबरें

1. Telangana: अमित शाह का ऐलान- मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म कर उसे SC-ST में बांटेंगे

तेलंगाना (Telangana) में मुस्लिमों को मिलने वाला चार फीसदी आरक्षण (Four percent reservation for Muslims) खत्म कर उसे अनुसूचित जाति (Scheduled Caste), अनुसूचित जनताति (Scheduled Tribe) और पिछड़ा वर्ग (Backward Class) में बांटा जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने ये घोषणा सोमवार को जगितयाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए की। उन्होंने बताया कि हमने फैसला किया है कि मडिगा समुदाय (Madiga community) को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण मिलेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (Telangana Chief Minister K Chandrashekhar Rao) पर हमला बोले हुए उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के डर से केसीआर ने हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर ओवैसी से डरते हैं हम नहीं डरते। अगर हम सत्ता में आए तो राज्य दिवस के रूप में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। बीआरएस के चुनाव चिन्ह कार को निशाना बनाकर उन्होंने कहा कि उसका स्टेयरिंग न तो केसीआर के पास है न केटीआर और न ही कविता के पास। कार का स्टेयरिंग ओवैसी के पास है। क्या तेलंगाना की कार उनके हाथ से सही चल पाएगी।

 

2. ‘एक चूक और सब हो जाएगा तहस नहस…’ मजदूरों को निकालने आए विदेशी एक्सपर्ट ने चेताया

उत्तराखंड के उत्तरकाशी (Uttarkashi of Uttarakhand) में सुरंग ढहने के बाद उसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं. वहीं अंतरराष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने कहा है कि साइट पर अभी भी कुछ तकनीकी मुद्दे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ये मुद्दे तब तक रहेंगे जब तक लोगों को बचाया नहीं जाता. उन्होंने आगे कहा कि ‘मेरा अगला काम पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ के किनारे, पहाड़ के पीछे जाना और वहां पर चल रहे मिशन की प्रगति की जांच करना है.’ न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार डिक्स ने आगे कहा ‘अमेरिकी ऑगर मशीन फिलहाल काम नहीं कर रही है लेकिन तैयारी में है. ऑगरिंग के लिए बहुत सटीक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है क्योंकि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो यह भूस्खलन का कारण बन सकता है.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘मुझे लगता है कि यहां यह बहुत शानदार है. 900 पाइपलाइन विकल्पों में से एक है. 900 पाइप जो वहां है, जिसे मैंने देखा है, और मैं इस पर एक और नजर डालने जा रहा हूं. लोगों को लाने का यह अब तक का सबसे अच्छा और तेज साधन है, लेकिन इसमें तकनीकी कठिनाइयां हैं और यही कारण है कि हम कई बचाव अभियान चला रहे हैं.’

 

3. भारत हुआ और मजबूत, स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का नौसेना ने किया सफल परीक्षण

भारत रक्षा क्षेत्र (defense sector) में आए दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है. भारतीय नौसेना और डीआरडीओ (DRDO) ने मंगलवार (21 नवंबर) को ही स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल (Naval Anti Ship Missile) का सफल परिक्षण किया. ये परिक्षण सीकिंग 42बी हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया है. नौसेना ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अहम कदम है. नौसेना ने इसका वीडिया जारी किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि सीकिंग 42बी हेलीकॉप्टर के माध्यम से नेवल एंटी शिप मिसाइल का परिक्षण किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, डीआरडीओ ने नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए लॉन्ग रेंज एंटी-शिप मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी में है.

 


 

4. बिहार में अब मिलेगा 75 प्रतिशत आरक्षण, नीतीश सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

बिहार में आरक्षण (reservation in bihar) को लेकर सीएम नीतीश (CM Nitish) की बड़ी घोषणा के बाद अब 75 फीसदी आरक्षण का लाभ लोगों को मिलने लगेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण को लेकर गजट प्रकाशित कर दिया है. जिसके मुताबिक आज से बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। मंगलवार (21 नवंबर) से इसे लागू कर दिया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाकर 75 फीसदी करने के बिल पर अपनी मुहर लगा दी है।.बता दें कि बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है। बिहार में आरक्षण बिल के लागू होने के बाद जानते हैं किसे कितना फायदा होगा, तो जान लीजिए इससे एससी को 20 प्रतिशत, एसटी को दो प्रतिशत, अति पिछड़ा को 25 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। इस बिल के लागू होने के बाद शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में पिछड़े, दलित और महादलित को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस वर्ग के छात्रों को सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन में फायदा होगा।

 

5. ‘विज्ञापन पर करोड़ों का खर्च, रैपिड रेल के लिए पैसे नहीं…’, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को जमकर फटकारा। कोर्ट ने आरआरटीएस परियोजना में लापरवाही को लेकर दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है और अपना हिस्सा (₹415 करोड़) 28 नवंबर तक चुकाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कड़े शब्दों में दिलली सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त के काबिल नहीं है, अदालत ने आदेश दिया कि यह राशि AAP से पुनर्निर्देशित की जाएगी। इस वर्ष के लिए सरकार का विज्ञापन बजट तो इतना ज्यादा है लेकिन परियोजना की राशि चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। अदालत ने कहा कि दिल्ली की सरकार ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विज्ञापन पर ₹1100 करोड़ खर्च किए हैं। ऐसे में “अगर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विज्ञापन के लिए ₹1,100 करोड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए पैसा दिया जा सकता है।” बता दें कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का बकाया चुकाने के लिए दो महीने का समय दिया था। तब अदालत ने कहा, “दिल्ली सरकार ने अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? हम आपके (दिल्ली सरकार के) विज्ञापन बजट पर रोक लगा देंगे। हम इसे संलग्न करेंगे और इसे यहां ले जाएंगे।” इसपर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज कहा कि वह आरआरटीएस परियोजना के लिए बजटीय आवंटन करेगी।

 

6. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजों से पहले आई सट्टे की रेट लिस्ट, सटोरियों ने इस पार्टी की जीत का किया ऐलान

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव (Assembly elections in Madhya Pradesh and Chhattisgarh) के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आने हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम से पहले ही सटोरियों ने कांग्रेस की जीत का ऐलान कर दिया है। सटोरियों के सियासी गणित के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मैजिक फिगर आराम से छुएगी। दोनों ही राज्यों की मतगणना से पहले सटोरियों ने सट्टे की रेट लिस्ट भी जारी कर दी है। सटोरियों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 116 के मैजिक फिगर में से कांग्रेस पार्टी को 116-119 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ चुनाव में भी कांग्रेस को 50 से 52 सीटें मिलने का अंदेशा है। बता दें कि देश में चुनाव में भले ही राजनीतिक विश्लेषकों और जनता की राय मायने रखती हो लेकिन इससे अलग दुनिया सट्टा बाजार और उनके सटोरियों की है, जो बाकायदा अपने आंकलनों से चुनाव में पार्टियों की जीत और हार तय कर देते हैं।

 


 

7. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग पर अहम चर्चा, विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एस जयशंकर की वार्ता

विदेश मंत्री एस जयशंकर (Foreign Minister S Jaishankar) ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के साथ हुई बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में गतिशीलता आ रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अगले साल किसी समय क्वाड समूह की बैठक की तैयारी कर रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि हमने आज क्वाड पर कुछ विस्तार से चर्चा की। क्वाड ने पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति की है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम सहयोग कर रहे हैं। सहयोग के अन्य नए क्षेत्र भी तलाशे जा रहे थे। जयशंकर ने कहा कि आज की चर्चा इस बात पर थी कि हम क्वाड में और क्या जोड़ सकते हैं। जयशंकर ने कहा कि हमने मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा की। दक्षिण पूर्व एशिया और आसियान पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, ‘कल रक्षा मंत्री और मैंने उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ दूसरी भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता की। यह बहुत ही सार्थक 2+2 वार्ता थी। इस वर्ष हमारे संबंधों में कई चीजें पहली बार हुई हैं। हमने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ एक नई शुरुआत की है। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ है और पहले वर्ष में ही इसका प्रभाव दिख रहा है। हमने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते, CECA वार्ता पर आगे बढ़ने के महत्व पर भी प्रकाश डाला है।’

 

8. राहुल गांधी बोले: अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी [Congress leader Rahul Gandhi] मंगलवार को राजस्थान [ Rajasthan] के जालोर [Jalore]] में चुनाव प्रचार [Election Campaign] करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड कप [world cup] में टीम इंडिया [team india] की हार का भी जिक्र किया. राहुल ने कहा, अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया. दरअसल, राहुल गांधी जनसभा में पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साध रहे थे. इसी दौरान जनसभा में कुछ लोग पनौती पनौती चिल्लाने लगे. इस पर राहुल ने कहा, अच्छा भला वहां हमारे लड़के वहां वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया. टीवी वाले ये नहीं कहेंगे. लेकिन जनता जानती है. इसके बाद राहुल गांधी फिर पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साधने लगे.

 


 

9. विवादों में घिरे ब्रिटिश PM सुनक, कोरोना काल में कहा था- लोगों को मर जाने दो!

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (British Prime Minister Rishi Sunak) कोरोना महामारी (Coronavirus pandemic) की स्थिति को संभालने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल, यहां एक पैनल लंबे समय से इस बात की जांच कर रहा है कि सरकार कोरोना महामारी की स्थिति से कैसे निपटी। इस पैनल ने दावा किया है कि वित्त मंत्री (Finance Minister) के रूप में सुनक तब कोविड-19 के दौरान दूसरा लॉकडाउन (Second lockdown during Covid-19) नहीं चाहते थे और उन्होंने कहा था कि लोगों को मर जाने दो। इस पैनल के मुताबिक, कोरोना महामारी के दौरान सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पैट्रिक वालैंस थे। उन्होंने सुनक की कही बातों को एक डायरी में नोट कर लिया था।पैट्रिक ने उन पर महामारी के दौरान दूसरे लॉकडाउन को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। 25 अक्तूबर, 2020 को डायरी में लिखे नोट के मुताबिक सुनक ने कहा कि सरकार को लोगों को मरने देना चाहिए।

 

10. ED का बड़ा एक्शन, जब्त की यंग इंडिया की 751 करोड़ की संपत्ति

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करोड़ों रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश जारी किया है. यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में ED द्वारा किया गया है. जिसके तहत 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है. बता दें कि एजेंसी इस मामले में पहले भी सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से पूछताछ कर चुकी है. केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Investigation Agency) ने कहा कि जब्त की गई संपत्ति में एजीएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ (Delhi, Mumbai and Lucknow) सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है. इसकी कुल कीमत 661.69 करोड़ रुपये है. ईडी ने बताया कि यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90.21 करोड़ रुपये है. ईडी ने 26 जून 2014 के आदेश के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी प्रक्रिया के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की.

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