केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने शनिवार को पहली बार YouTube पर अपनी कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम (live stream) किया. सबरीमाला (Sabarimala) और मलिकप्पुरम मंदिरों (Malikappuram temples) में मुख्य पुजारी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट शनिवार को विशेष तौर पर बैठा. केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक सिजिथ टीएल द्वारा किए गए अनुरोध के बाद अदालत ने यह कदम उठाया और विशेष सुनवाई के लिए बैठी. न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजित कुमार की खंडपीठ की विशेष बैठक को YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया गया. सिजिथ टीएल ने विजेश पीआर के साथ यह रिट याचिका दायर की, जो त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार योग्य पुजारी/अर्चक हैं, सिवाय इस शर्त के कि आवेदक केरल में पैदा हुए मलयाल ब्राह्मण का होना चाहिए. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना को याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर चुनौती दी है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 16(2) के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.
2. पाकिस्तान सामूहिक हत्याकांड के लिए कुख्यात देशों में सबसे ऊपर
यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट (US think tank Early Warning Project) के ताजा आकलन में चेताया गया है कि पाकिस्तान (Pakistan) लगातार तीसरी बार बड़े पैमाने पर सामूहिक हत्याएं दर्ज करने वाले देशों की सूची में पहले पायदन पर है। 28 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की हिंसक गतिविधियां पाकिस्तान (Pakistan) में मानवाधिकारों को चुनौती दे रही हैं। द अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम में साइमन-स्कजोड सेंटर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड और डार्टमाउथ कॉलेज में डिकी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की संयुक्त पहल है। शीर्ष दस की सूची में अन्य एशियाई देशों में म्यांमार दूसरे स्थान पर और यमन तीसरे स्थान पर है। अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट शोध संगठन है। यह बड़े पैमाने पर हिंसा के जोखिम वाले देशों की पहचान करता है। रिपोर्ट में तालिबान की एक स्थानीय शाखा द्वारा हिंसा का हवाला दिया गया है, जो पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रहे राष्ट्र के लिए मुख्य चुनौतियों में से एक है।
3. CM शिंदे ने किया दिव्यांग विभाग के गठन का एलान, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने दिव्यांग लोगों के लिए नया विभाग (New department for disabled people) बनाने की घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में दिव्यांगों के कल्याण के लिए अलग से दिव्यांग विभाग का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए 1,143 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने नए विभाग के लिए 2,063 पद सृजित किए हैं जो सभी हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए विकलांगों के कल्याण के लिए नीतियां तैयार करेंगे। बीते 29 नवंबर को राज्य कैबिनेट की बैठक में दिव्यांग विभाग के गठन को मंजूरी दी गई थी. सरकार का कहना है कि सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के तहत दिव्यांग लोगों के लिए नए दिव्यांग कल्याण विभाग का गठन किया जाएगा। वर्तमान में दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का जिम्मा सामाजिक न्याय विभाग के पास है, जो इनके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की देखरेख करता है।
4. Elon Musk को बड़ी राहत, Apple और Amazon नहीं रोकेंगे विज्ञापन
ऐपल से लेकर अमेजन के साथ बढ़ते टकारव के बीच एलन मस्क को बड़ी राहत मिली है. न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार, एलन मस्क (Elon Musk) ने रविवार को बताया कि ऐपल ने ट्विटर पर विज्ञापन फिर से शुरू कर दिया है. इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेजन ने भी हर साल करीब 100 मिलियन डॉलर में ट्विटर पर फिर से एडवरटाइज शुरू करने की योजना बना रहा है. हालांकि, Amazon, Apple और Twitter ने सार्वजनिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, एलन मस्क ने ट्विटर स्पेसेस की बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी है. यह खबर ऐपल और अमेजन समेत अन्य विज्ञापनदाताओं और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी के बीच आई है और इससे यह संकेत मिल रहा है कि हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं. एलन मस्क ने ट्विटर स्पेसेस चैट के दौरान अपने निजी विमान से दो घंटे से अधिक समय तक बात की. इस दौरान करीब 90 हजार से ज्यादा लोगों ने उन्हें सुना.
5. स्टेट बार कौंसिल ऑफ़ मध्य प्रदेश के चेयरमैन इंदौर हाई कोर्ट एडवोकेट चुने गए
इंदौर (Indore) से 40 वर्षों (40 years) बाद इंदौर बार का कोई सदस्य चेयरमैन (chairman) के रूप में चुना गया। आज स्टेट बार कौंसिल (State Bar Council) की मीटिंग जबलपुर (Jabalpur) में आयोजित की गई थी जहां पर स्टेट बार काउंसिल के इंदौर के सदस्य सुनील गुप्ता (Sunil Gupta) द्वारा चेयरमैन पद हेतु विवेक सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट इंदौर (Vivek Singh Advocate High Court Indore) का प्रस्ताव रखा गया जिस पर 16 स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया और चेयरमैन के रूप में विवेक सिंह को चुना गया। ज्ञात रहे कि विवेक सिंह (Vivek Singh) वरिष्ठ अधिवक्ता स्व. जयसिंह एडवोकेट (Self. Jaisingh Advocate) के सुपुत्र हैं। स्वर्गीय जयसिंह लगभग 20 वर्षों तक स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सदस्य रहे है तथा स्टेट बार कौंसिल की कई कमेटियों में तथा ऑल इंडिया बार काउंसिल में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि भी रहे हैं। विवेक सिंह विगत 24 वर्षों से वकालत के व्यवसाय में है।
6. ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बाद ‘हाथ से हाथ जोड़ो अभियान’ शुरू करेगी कांग्रेस, जानें क्या होगा प्लान
कांग्रेस ने रविवार को कहा कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बाद वह आगामी 26 जनवरी से देश भर में ‘हाथ से हाथ जोड़ो अभियान‘ (join hands campaign) शुरू करेगी जिसके तहत ब्लॉक, पंचायत और बूथ स्तर पर जनसंपर्क किया जाएगा. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के समापन के बाद आगामी 26 जनवरी से देश भर में ‘हाथ से हाथ जोड़ो अभियान’ शुरू किया जाएगा जिसके तहत ब्लॉक, पंचायत और बूथ के स्तर पर लोगों से संपर्क साधा जाएगा. वेणुगोपाल ने बताया कि दो महीने तक चलने वाले इस अभियान में राहुल गांधी का पत्र भी लोगों को सौंपा जाएगा जिसमें यात्रा का संदेश होगा तथा उसके साथ नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ “आरोप पत्र” भी जुड़ा होगा. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी तथा 26 जनवरी तक श्रीनगर में इसका समापन होगा. उन्होंने कहा, ‘इस यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत तीन स्तरीय कार्यक्रम होगा. ब्लॉक और बूथ के स्तर पर यात्राएं होंगी, जिला स्तर पर अधिवेशन होंगे तथा राज्य के स्तर पर रैलियां होंगी.’
7. ईरान: हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के आगे झुकी सरकार, मॉरल पुलिसिंग को किया खत्म
महिलाओं के सख्त ड्रेस कोड (strict dress code for women) के खिलाफ 2 महीनों से ज्यादा समय तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद अब ईरान की नैतिकता (मोरैलिटी) पुलिस की इकाइयों को भंग कर दिया गया है. स्थानीय मीडिया की ओर से ये जानकारी सामने आई है. समाचार एजेंसी ISNA ने अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफ़र मोंटेज़ेरी के हवाले से कहा है कि “नैतिकता पुलिस का न्यायपालिका से कोई लेना-देना नहीं है और इसे समाप्त कर दिया गया है.” रिपोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने एक धार्मिक सम्मेलन में ये बयान दिया, जहां उनसे ये पूछा गया था कि “नैतिकता पुलिस को बंद क्यों किया जा रहा है”. नैतिकता पुलिस- जिसे गश्त-ए इरशाद या “मार्गदर्शन गश्ती” के रूप में जाना जाता है – राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के तहत “विनम्रता और हिजाब की संस्कृति को फैलाने” के लिए स्थापित की गई थी. इकाइयों ने 2006 में गश्त शुरू की. नैतिकता पुलिस को भंग करने की घोषणा एक दिन बाद हुई जब जफ़र मोंटाज़ेरी ने कहा कि “संसद और न्यायपालिका दोनों (इस मुद्दे पर) काम कर रहे हैं” कि क्या महिलाओं को अपने सिर को ढंकने वाले कानून को बदलने की जरूरत है.
8. अब खुलेंगे अंकिता भंडारी केस के अनसुलझे राज, नार्को टेस्ट की तैयारी में जुटी पुलिस
उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस (Ankita Bhandari murder case of Uttarakhand) को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. पीड़ित परिवार आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है. इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने बड़ी जानकारी दी है. जिसमें कहा गया है कि पुलिस जल्द ही आरोपियों का नार्को टेस्ट कराएगी. इसके बाद ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी. दरअसल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया मामले में कुछ चीजें अभी पेंडिंग हैं. जिनमें नार्को टेस्ट भी शामिल है. हमारी जांच पूरी हो गई है. कोर्ट में नार्को टेस्ट के लिए याचिका दी जाएगी. अनुमति मिलने पर आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा. इसके बाद ही चार्जशीट दाखिल होगी. मामले में IPC की धारा 302, 201, 120 बी लगाई गई है. इसके अतिरिक्त कई धाराओं में मामला दर्ज़ है.
9. मुस्लिम महिलाओं को टिकट देकर इस्लाम को कमजोर किया जा रहा
गुजरात विधानसभा चुनाव (gujarat assembly election) के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है. इसी बीच चुनाव को लेकर अहमदाबाद की जामा मस्जिद के इमाम (Imam of Jama Masjid, Ahmedabad) ने भी पैगाम दिया है. जहां शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी (Shahi Imam Shabbir Ahmed Siddiqui) ने महिलाओं के चुनाव लड़ने पर विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि जिन्हें मस्जिद और मजार में जाने की इजाज़त नहीं वो असेंबली में कैसे जा सकती है. उस दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को चुनावी टिकट देने वाले इस्लाम के खिलाफ हैं, वो धर्म को कमजोर कर रहे हैं. क्या कोई आदमी नहीं बचा है? दरअसल, अहमदाबाद में इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने बीते दिन पहले कहा था कि मुसलमान व्हाट्सएप पर एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं कि साल 2012 याद रखना, 2012 में वोट डिवाइड हुए थे. जहां जमालपुर में बीजेपी जीत गई थी. मुसलमानों के जेहन में ये बात है कि वोट डिवाइड न हों और जो जीतने वाला है, हम उसी को जिताएं.
10. MP: तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदा, 6 लोगों की मौत, कई घायल
मध्यप्रदेश के रतलाम जिले (Ratlam district of Madhya Pradesh) में एक ट्रॉले ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। हादसा टायर फटने (tire blowout) से होना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि, हादसा रतलाम जिला मुख्यालय (Ratlam District Headquarters) से 30 किलोमीटर दूर सातरूंडा के पास रतलाम इंदौर फोरलेन (Ratlam Indore Fourlane) पर हुआ है। ट्रॉले की रफ्तार ज्यादा थी और अचानक उसका टायर फट गया। जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बैठकर बस का इंतजार कर रहे लोगों की ओर चला गया और कई को रौंद दिया। छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के फुटेज देखकर और प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मौके पर लोगों के क्षत-विक्षत शव पड़े हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज भिजवाए हैं।
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