1. बजट पेश होने से पहले बड़ा झटका, एलपीजी सिलेंडर हो गया महंगा, चेक करें नए रेट
आज संसद (Parliament) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अंतरिम बजट पेश करेंगी. इससे पहले ही देश में महंगाई का झटका लगा है, दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर (LPG Cylinder Price Hike) महंगा हो गया है. IOCL की वेबसाइट के मुताबिक, इसकी कीमतों में 14 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में एक कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1769.50 रुपये हो गई है. बदलाव के नई दरें आज 1 फरवरी 2024 से लागू हो गई हैं. ताजा बदलाव के बाद जहां दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम (Delhi LPG Cylinder Price) 1755.50 रुपये से बढ़कर 1769.50 रुपये कर दिया गया है. वहीं अन्य महानगरों की बात करें तो कोलकाता में एक सिलेंडर (Kolkata LPG Cylinder Price) 1869.00 रुपये से बढ़कर 1887 रुपये का कर दिया गया है. मुंबई में पहले जो कॉमर्शियल सिलेंडर 1708 रुपये का मिल रहा था, वो अब 1723 रुपये का मिलेगा. वहीं चेन्नई में इसकी कीमत 1924.50 रुपये से बढ़कर 1937 रुपये हो गई है.
2. अब पेपर लीक पर लगेगी लगाम! मोदी सरकार अगले सप्ताह संसद में पेश कर सकती है बिल
लंबी तैयारी के बाद परीक्षा (exam) के समय पेपर लीक (paper leak) से परेशान होने वाले प्रतिभागियों को अब राहत मिलने वाली है. सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं (competitive exams) में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए अगले सप्ताह संसद में एक नया विधेयक (new bill) पेश कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि विधेयक में इस अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है. पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयक, 2024 सोमवार (5 फरवरी, 2024) को संसद में पेश किया जा सकता है लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. ऐसा बताया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी. प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. बिल में उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है. यह कमेटी कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी. यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM MOdi) की सरकार (Goverment) के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद में पेश कर रही हैं. अंतरिम बजट (interim budget) के साथ-साथ चुनावी बजट होने की वजह से इस बार सरकार कुछ बडे़ ऐलान कर सकती है. अयोध्या में राम मंदिर के उद्धाटन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संकेत दे चुकी हैं कि ये बजट युवा, महिला, गरीब और किसान (youth, women, poor and farmers) पर फोकस होगा. ऐसे में सरकार की ओर से महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश की तर्ज पर ‘लाडली बहना’ (Ladli Bahna) जैसी कोई खास स्कीम, किसानों के लिए पीएम किसान (PM Kisan) की राशि में बढ़ोतरी, गरीबों के लिए सोशल वेलफेयर स्कीमों का दायरा बढ़ाने और युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने पर फोकस हो सकता है. इतना ही सरकार ने 2027 तक देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था (third largest economy) बनाने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए सरकार मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर स्टार्टअप तक इकोनॉमी को मजबूत करने की नीति पेश कर सकती है. मिडिल क्लास को सरकार नई टैक्स रिजीम में थोड़ी और राहत देने की घोषणा भी कर सकती है.
ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Campus) में व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू होने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है. संभावना है कि आज ही यह याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी और इसके लिए अर्जी तैयार की जा रही है. दरअसल, आज सुबह तीन बजे मुस्लिम कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में पूजा के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और हाईकोर्ट जाने को कहा. इसके बाद मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है. बीते बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने पूजा के अधिकार मामले की सुनवाई करते हुए व्यास जी खाने में हिंदू धर्म को पूजा करने का अधिकार दिया था. बता दें कि ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी कई अलग-अलग मामलों पर सुनवाई चल रही है, जिसमें से यह सबसे प्रमुख था. मस्जिद कमेटी की याचिका में वाराणसी के जिला जज के कल के आदेश को चुनौती दी जाएगी. अर्जी को चीफ जस्टिस के सामने मेंशन कर अर्जेंट बेसिस पर इस पर फौरन सुनवाई किए जाने का अनुरोध भी किया जाएगा.
5. क्या है लखपति दीदी योजना, जिससे 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक मजबूती देगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी 2024 को केंद्र का अंतरिम बजट संसद में पेश कर दिया. बजट भाषण के दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. उन्होंने इस दौरान लखपति दीदी योजना का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया गया है. साथ ही कहा कि अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. बता दें कि पहले 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लख्य तय किया गया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लखपति दीदी योजना क्या है? लखपति दीदी किन महिलाओं को कहा जाता है? इस योजना का फायदा कैसे लिया जा सकता है? सरकार ने लखपति दीदी योजना के जरिये स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की पहल की. इसके तहत सरकार पात्र महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 1-5 लाख रुपये तक की ब्याजमुक्त आर्थिक सहायता करती है. सरकार का मकसद इस योजना के जरिये महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाना, आमदनी में बढ़ोतरी करना, आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है. दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार ने आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को आगे लाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की थी.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कल दोनों सदनों में चर्चा शुरू होगी. सरकार चर्चा के जरिए महिला सशक्तिकरण का संदेश देगी. दोनों सदनों में चर्चा की शुरूआत महिला सांसद करेंगी. लोकसभा में चर्चा के लिए 12 घंटे का समय रखा गया है, लंच ब्रेक नहीं होगा. लोकसभा में चर्चा की शुरूआत हिना गावित करेंगी. एसपी सिंह बघेल दूसरे वक्ता होंगे. लोकसभा में चर्चा का जवाब पीएम मोदी सोमवार ( 5 फरवरी) को शाम करीब 5 बजे देंगे. राज्यसभा में चर्चा की शुरूआत कविता पाटीदार करेंगी. विवेक ठाकुर दूसरे वक्ता होंगे. राज्यसभा में चर्चा के लिए 14 घंटे का समय तय किया गया हैं. पीएम मोदी राज्यसभा में चर्चा का जवाब 7 फरवरी (बुधवार) को 2 बजें देंगे. इसके अलावा भी बीजेपी की तरफ से दोनों सदनों में कई वक्ता होंगे, जिनके चयन के जरिए वोटरों को संदेश देने की कोशिश होगी. कुछ मंत्री भी चर्चा में हिस्सा लेंगे. बता दें कि भारत की राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए देश भर में पर्यटन क्षेत्र, तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों और विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला.
7. हेमंत सोरेन जेल में गुजारेंगे रात, कोर्ट ने एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Minister of Jharkhand) और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को रांची स्थित ईडी कार्यालय से पीएमएलए कोर्ट लाया गया, जहां उनकी पेशी हुई. कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कल रात गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने सोरेन को एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है. इस मसले पर शुक्रवार को दोबारा सुनवाई होगी. जिस समय रांची की स्पेशल कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश किया गया उस समय वह आत्मविश्वास में दिखाई दिए. वह मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए. ED ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सोरेन को एक दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की वजह ये है कि कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है. इसलिए कोर्ट ने उन्हें सिर्फ न्यायिक हिरासत में भेजा है. ईडी की रिमांड नहीं दी गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर जो निर्णय करेगा उसके आधार पर ही स्पेशल कोर्ट रिमांड तय करेगी. बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन को रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ले जाए जाने की संभावना है. इसी जेल में बंद आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी कैद हैं.
8. क्या है ब्लू इकोनॉमी, मोदी सरकार ने कैसे रचा इतिहास? बजट में बता दिया पूरा प्लान
मोदी सरकार (Modi Goverment) अब ब्लू इकोनॉमी (blue economy) पर अपना फोकस तेजी से बढ़ा रही है. ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र से होने वाली आय. फिर चाहें समुद्री जीवों को निर्यात करना हो या फिर समुद्री रास्ते से कारोबार. मोदी सरकार इस ब्लू रिवोल्यूशन का दायरा बढ़ा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को अपने बजट भाषण (budget speech) में इसका उदाहरण भी पेश किया. 2015 के बाद में मोदी सरकार ने इसको लेकर कई ऐलान किए हैं. इसका फायदा भी मिला है. अब बजट में निर्मला सीतारमण ने ब्लू रिवोल्यूशन में सरकारी खर्च बढ़ाया है. 2023-24 बजट में ब्लू रिवोल्यूशन के लिए 2,025 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो 2024-25 के लिए बढ़ाकर 2,352 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं. प्रधानमंत्री मत्सय संपदा योजना को भी और सशक्त करने की घोषणा हुई है. इससे एक्वाकल्चर और बेहतर होगा. निर्यात दोगुना होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इस साल के बजट में 5 एक्वा पार्क को बनाने की घोषणा भी हुई है. जानिए मोदी सरकार में कैसे ब्लू रिवोल्यूशन को बढ़ावा मिला और बड़ा बदलाव आया.
9. मालदीव से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने बजट में लक्षद्वीप को लेकर की ये बड़ी घोषणा
मालदीव से जारी तनाव (Tension continues from Maldives) के बीच भारत सरकार (Indian government) ने 2024 के अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में लक्षद्वीप को लेकर बड़ी घोषणा (Big announcement regarding Lakshadweep) की है. गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उसके बुनियादी ढांचे में सुधार पर पूरा जोर देगी. इसके अलावा सरकार पूरे देश भर में पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, “घरेलू पर्यटन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह पर खरा उतरने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे अन्य द्वीप समूहों में भी पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुख-सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी.” देश की वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में लगातार छठा बार बजट पेश किया है. ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है. मालदीव के साथ जारी राजनयिक विवाद के बीच लोग लक्षद्वीप को ऑप्शनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में देख रहे हैं. ऐसे में अंतरिम बजट में लक्षद्वीप के लिए की गई घोषणा बहुत ही मायने रखती है.
झारखंड में राजनीतिक (politics in jharkhand) अस्थिरता गहराने के संकेत हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के इस्तीफे के बाद विधायकों को तोड़ने की कोशिशें (Attempts to break the MLAs) हो सकती हैं। भाजपा के प्रलोभन से बचाने के लिए विधायकों को झारखंड (Jharkhand) से बाहर भेजने की तैयारी किए जाने की खबरें सामने आई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के विधायकों के साथ-साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायकों पर भाजपा की नजरें हैं। गठबंधन में शामिल विधायकों को पार्टी के प्रलोभन से बचाने के लिए विधायकों को झारखंड से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर भेजने की कवायद हो रही है। गुरुवार शाम आई समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक विधायकों को सर्किट हाउस से शिफ्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बस में झामुमो विधायकों के अलावा गठबंधन सरकार में शामिल दलों के सभी नेता सवार हैं। विधायकों ने सर्किट हाउस से बाहर मौजूद मीडियाकर्मियों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। झामुमो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन का दावा है कि उनके पास 43 विधायकों का समर्थन है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विधायकों के लिए एयरपोर्ट पर दो चार्टड विमान तैयार हैं।
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