अग्निबाण एक्सपोज… हाउसिंग बोर्ड की तरह इंदौर विकास प्राधिकरण भी सीएचएल समूह पर मेहरबान… लीज शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन पर डिस्पेंसरी भूखंड को निरस्त करने के बजाय नोटिस तक नहीं थमाया
इंदौर, राजेश ज्वेल।एक तरफ हाउसिंग बोर्ड ने होटल के भूखंड पर हॉस्पिटल खुलवा दिया, वहीं 86 लाख रुपए में अवैध हॉस्पिटल की सम्पत्ति फ्री होल्ड कर डाली और 200 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई का रास्ता खोल दिया, तो इसी तर्ज पर इंदौर विकास प्राधिकरण भी सीएचएल समूह पर मेहरबान नजर आया और योजना 114 पार्ट-1 में डिस्पेंसरी उपयोग के आरक्षित भूखंड पर 100 बिस्तरों के कैंसर और गेस्ट्रो हॉस्पिटल निर्माण के बावजूद नोटिस तक नहीं थमाया, जबकि नियमानुसार तो लीज शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन पर रियायती दर पर दिए गए इस भूखंड की निरस्ती होना थी, मगर उल्टे 50 करोड़ का मुनाफा कमवा दिया।
पिछले दिनों ही अग्निबाण ने हाउसिंग बोर्ड की कारस्तानी को मय प्रमाण उजागर किया था, जिसमें एबी रोड पर चल रहे सीएचएल हॉस्पिटल की पोलपट्टी खोली कि किस तरह बोर्ड ने होटल की जगह हॉस्पिटल चलाने वाले सीएचएल समूह को मात्र 86 लाख रुपए में भूखंड और भवन का स्वामित्व सौंपते हुए उसे फ्री होल्ड कर डाला और अब 200 करोड़ रुपए से अधिक में हॉस्पिटल को बेचने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह का भू-घोटाला इंदौर विकास प्राधिकरण के डिस्पेंसरी उपयोग के भूखंड पर सीएचएल समूह के कर्ताधर्ताओं ने किया है। मात्र 46 लाख रुपए में आवंटित डिस्पेंसरी उपयोग के 30 हजार स्क्वेयर फीट के बेशकीमती भूखंड पर 100 बिस्तरों का विशाल कैंसर और गेस्ट्रो हॉस्पिटल ना सिर्फ निर्मित किया, बल्कि पिछले दिनों उसका शुभारंभ भी कर दिया और इसका खुलासा भी उस वक्त भी अग्निबाण ने किया, मगर प्राधिकरण ने लीज निरस्ती करना तो छोड़, नोटिस तक नहीं थमाया। प्राधिकरण ने डिस्पेंसरी के आरक्षित भूखंड को सीएचएल चैरिटेबल ट्रस्ट तर्फे नेमीचंद मारू को 30 साल की लीज पर आवंटित किया और मात्र 85 लाख 72 हजार की राशि प्रीमियम के रूप में और अग्रिम लीज रेंट के रूप में 78 हजार जमा करवाए। लीज शर्तों में स्पष्ट लिखा है कि भूमि का उपयोग डिस्पेंसरी यानी औषधालय संचालन के लिए ही किया जा सकेगा और अन्य उपयोग वर्जित रहेगा। मगर सीएचएल समूह ने डिस्पेंसरी की बजाय विशाल हॉस्पिटल खोल दिया और प्राधिकरण अभी तक सोया पड़ा है। इतना ही नहीं, उक्त डिस्पेंसरी भूखंड का अंतरण भी सीएचएल मेडिकल सेंटर एलएलपी के नाम पर करवाना चाहा, जिसकी अनुमति फिलहाल प्राधिकरण ने नहीं दी। मगर लीज शर्तों के उल्लंघन पर जहां अन्य भूखंडों का आवंटन समाप्त किया, वहीं सीएचएल को नोटिस भी जारी नहीं किया।
प्राधिकरण ने खुद फर्जीवाड़ा स्वीकार किया – योजना 51 के अनबिके डिस्पेंसरी भूखंड को स्वास्थ में परिवर्तित करवाने के लिए किया संकल्प पारित
एक तरफ इंदौर विकास प्राधिकरण ने योजना 114 पार्ट-1 में डिस्पेंसरी उपयोग के आरक्षित भूखंड पर बने सीएचएल के कैंसर व गेस्ट्रो हॉस्पिटल को नोटिस तक जारी नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ अभी पिछली बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने योजना क्र. 51 में डिस्पेंसरी उपयोग के ही एक अन्य भूखंड के ना बिक पाने पर उसे स्वास्थ्य के भूखंड में परिवर्तित करने का संकल्प पारित करते हुए नगर तथा ग्राम निवेश को प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया। इस बोर्ड प्रस्ताव में ही प्राधिकरण ने डिस्पेंसरी से आशय वह स्थल जहां मरीज को देखकर दवाइयां दी जा सकती है और भूखंड पर पॉलीक्लीनिक, पेट क्लीनिक, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी सेंटर एवं फीजियोथैरेपी सेंटर खोला जा सकता है। चूंकि योजना 51 के डिस्पेंसरी उपयोग के भूखंड के टेंडर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इसका उपयोग निर्धारित है, लिहाजा उसकी बजाय स्वास्थ्य के रूप में इस भूखंड का परिवर्तन कराया जाना तय किया गया, ताकि उपयोगिता बढऩे से इस भूखंड के बिकने और अच्छी कीमत मिलने की संभावना बढ़ सके। यानी प्राधिकरण ने खुद ही इस संकल्प के माध्यम से डिस्पेंसरी के नाम पर सीएचएल समूह ने जो फर्जीवाड़ा किया उसे कबूल कर लिया और इस दस्तावेजी सबूत के बावजूद अभी तक सीएचएल समूह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अपने दूसरे भूखंड का लैंड यूज चेंज करवा रहा है।
अवैध निर्माण करना सीएचएल समूह की फितरत में शामिल
यह पहला मौका नहीं है जब सीएचएल समूह के अवैध निर्माण और फर्जीवाड़े के प्रमाण सामने आए हों। एबी रोड पर सीएचएल हॉस्पिटल में जहां अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया, वहीं हाउसिंग बोर्ड के साथ मिलीभगत कर सम्पत्ति को फ्री होल्ड करवा लिया, तो उसके बगल में खोले गए आवासीय भूखंड पर पूर्ण अवैध कैंसर हॉस्पिटल निर्मित कर रखा है, उसका भी खुलासा अग्निबाण ने किया। मगर निगम ने इस अवैध हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते सीएचएल समूह की मनमानी बढ़ गई और अब डिस्पेंसरी के भूखंड पर भी अवैध हॉस्पिटल
तान दिया।
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