इंदौर (Indore)। शहर सरकार यानि नगर निगम (Municipal council) ने भी अपने सालाना बजट की तैयारी शुरू कर दी है और विभागवार प्रस्ताव ()department wise proposal- बनाए जा रहे हैं। 200 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राजस्व वसूली का भी लक्ष्य 31 मार्च तक के लिए तय किया है, जिसके चलते बड़े डिफॉल्टरों की सूची (list of defaulters) जाहिर करने के साथ-साथ ताले लगाने की कार्रवाई भी आयुक्त ने शुरू करा दी है। गत वर्ष की तरह इस बार भी निगम का बजट 7 हजार करोड़ पार रहेगा, जिसमें स्मार्ट सिटी, अमृत योजना-2.0 से लेकर प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य विकास योजनाएं शामिल की जाएगी। इस बार का निगम बजट आगामी विधानसभा चुनाव से भी प्रभावित रहेगा, जिसके मद्देनजर विधानसभावार विकास योजनाओं के लिए अधिक फंड भी रखा जाएगा। आज निगम अपना पहला 244 करोड़ का ग्रीन बॉण्ड भी पूंजी बाजार में उतार रहा है और उम्मीद है कि खुलते ही पहले दिन यह 100 फीसदी या उससे भी अधिक सब्सक्राइब हो जाएगा।
नगर निगम ने अपना पिछला सालाना बजट 7262 करोड़ की आय और 7129 करोड़ के व्यय का मंजूर किया था, जिसमें 81 करोड़ का घाटा बताया था। गत वर्ष हालांकि नगर निगम में चुनी हुई परिषद नहीं थी और संभागायुक्त, जो कि निगम के प्रशासक भी थे, उन्होंने निगमायुक्त के साथ यह बजट मंजूर किया था। मगर इस बार महापौर से लेकर परिषद् और 85 वार्डों में चुने हुए जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। लिहाजा अपने-अपने क्षेत्रों के जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें भी बजट में शामिल कराया जाएगा। इसी साल नवम्बर-दिसम्बर में विधानसभा के चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर अभी जोर-शोर से विकास यात्राएं भी निकाली जा रही है और सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में धड़ाधड़ भूमिपूजन, लोकार्पण, शिलान्यास के आयोजन हो रहे हैं और निगम सीमा में शामिल 85 वार्डों में भी यह प्रक्रिया 25 फरवरी तक विकास यात्रा के दौरान जारी रहेगी।
निगम ने हालांकि पिछले बजट में भी कोई नया कर जनता पर नहीं आरोपित किया था और इस बार का भी चूंकि चुनावी बजट रहेगा, लिहाजा कर वृद्धि तो संभव है ही नहीं, अलबत्ता अमृत फेज-2, सीवरेज, स्वच्छता, जल प्रदाय से लेकर यातायात, उद्यान, सडक़ों सहित अन्य विकास योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किए जाएंगे। इंदौर नगर निगम के लिए चूंकि स्वच्छता अब सबसे जरूरी मद हो गया है, जिसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। गत वर्ष 111 करोड़ का प्रावधान स्वच्छता के लिए रखा था। इस बार संभव है यह आंकड़ा भी बढ़ जाए और नगर निगम लगातार साधन-संसाधन भी बढ़ा रहा है। जलप्रदाय के लिए भी लगभग साढ़े 700 करोड़ का प्रावधान चालू वित्त वर्ष के लिए किया गया था, उसमें भी इजाफा होगा। साथ ही जलूद में 100 एकड़ जमीन पर सोलर पॉवर प्लांट स्थापित किया जाना है, जिसके लिए नगर निगम 244 करोड़ के ग्रीन बॉण्ड ला रहा है और आज ही यह बॉण्ड पब्लिक और निवेशकों के लिए ओपन किए जा रहे हैं। पूंजी बाजार के जानकारों का कहना है कि पहले ही दिन निगम का बॉण्ड सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि स्वच्छता सहित तमाम मानकों पर इंदौर निगम की साख अच्छी है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि निगम पर देनदारियों का बोझा लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ठेकेदारों की बकाया हो गई है, जिसके चलते अभी कई वार्डों के विकास कार्यों के टेंडर ही ठेकेदार नहीं भर रहे हैं। कुल मिलाकर निगम का बजट चुनावी तो रहेगा, वहीं 7 हजार करोड़ के पार होगा। अभी आयुक्त प्रतिभा पाल ने बजट को लेकर विभागवार समीक्षा भी की और निगम के अन्य आय ोतों को बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
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