- इंदौर में रियल एस्टेट, फर्नीचर सहित अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर मारे थे छापे, सौ से ज्यादा बेनामी सम्पत्तियां भी प्रदेशभर में की अटैच
इन्दौर। पिछले दिनों आयकर विभाग ने इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। इसमें रियल एस्टेट, फर्नीचर, आटोमोबाइल्स के अलावा अन्य क्षेत्र से जुड़े कारोबारी शामिल रहे। गत वर्ष की तुलना में आयकर विभाग ने दो दर्जन से अधिक इन छापों में दोगुना से अधिक नकदी और आभूषण जब्त किए, जिनका मूल्य लगभग 77 करोड़ रुपये होता है। इतना ही नहीं बेनामी कानूनी के तहत भी लगभग सौ अचल सम्पत्तियों को प्रदेशभर में अटैच किया गया है। उल्लेखनीय है कि कोविड के चलते वित्त मंत्रालय ने छापों और सर्वे की कार्रवाई रुकवा दी थी, क्योंकि कारोबारियों को लगातार लाकडाउन के चलते नुकसान उठाना पड़ा और कुछ समय पहले ही फिर से छापों और सर्वे के अधिकार दिए गए।
फेसलेस सिस्टम आयकर विभाग में लागू किया गया, ताकि करदाताओं के साथ बेमतलब का उत्पीडऩ ना हो और कारोबारी आराम से व्यापार, व्यवसाय कर सके। कोरोना के कारण भी लगातार उद्योग-धंधे बंद रहे और मंदी का शिकार भी हुए। हालांकि बीते एक साल से रियल एस्टेट, आटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों में तेजी आई और उसके साथ ही कालाधन भी काफी मात्रा में बाजार में खपाया गया। इन्दौर में ही रियल एस्टेट के कारोबार में पिछले एक साल में ही सबसे अधिक खरीद-फरोख्त हुई और करोड़ों, अरबों का कालाधन खप गया, जो प्रदेश के अन्य शहरों से लेकर दिल्ली, मुबंई, बैंगलुरु सहित बड़े शहरों से भी रियल एस्टेट में आया। यही कारण है कि आयकर विभाग ने पिछले दिनों बिल्डर, कालोनाइजरों, ब्रोकरों के यहां छापामार कार्रवाई की और प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी यह छापे डाले गए। विभागीय सूत्रों का कहना है इक इस वित्त वर्ष में दो दर्जन से अधिक छापे के दौरान लगभग 50 करोड़ की नकदी 27 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की गई, वहीं सौ से ज्यादा बेनामी सम्पत्तियों को अटैच किया गया, जबकि गत वर्ष इस तरह की अटैच होने वाली बनामी सम्पत्तियों की संख्या 75 से 80 तक रही।
प्रशासन करवाएगा 30 करोड़ की बैंकों की बकाया वसूली
ब्रिस्क योजना के तहत जिला प्रशासन बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की बकाया वसूली कराता है। अभी कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. ने बैंक वसूली के प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए, इसके चलते सांवेर तहसीलदार तपिश पाण्डे ने बताया कि सभी बैंक शाखाओं में आरआरसी प्रकरणों की समीक्षा के साथ कार्रवाई की गई है, वहीं जिले में चालू वित्त वर्ष के दौरान 30 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा गया है।
