भोपाल। मध्यप्रदेश में भी दिल्ली की तरह निजी स्कूल संचालक मनमानी फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है जो निजी स्कूलों पर नजर रखेगी। स्कूलों को सिर्फ प्रतिवर्ष 10 से 12 फीसदी शुल्क वृद्धि की ही इजाजत मिलेगी। इससे अधिक शुल्क बढ़ाने पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने निजी स्कूल संचालकों पर नजर रखने के लिए इस तरह की कमेटी बनाई है।
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