मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के आवास पर ईडी की छापेमारी

तिरुवनंतपुरम। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) से जुड़े कथित सीएमआरएल (CMRL) वित्तीय लेनदेन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी अधिकारियों ने राज्य के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें तिरुवनंतपुरम स्थित विजयन के किराए के आवास को भी शामिल किया गया।

सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। ईडी कथित वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध लेनदेन की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि राज्यभर में करीब 10 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई।

क्या है CMRL मामला?

यह मामला Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL) से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन का है। आरोप है कि कंपनी ने एक्सलोगिक सोलूशन्स नामक फर्म को नियमित भुगतान किए थे। यह कंपनी कथित तौर पर विजयन की बेटी वीणा थाइकांडियिल से जुड़ी बताई जाती है।

विपक्ष का आरोप रहा है कि इन भुगतानों के बदले कोई वास्तविक सेवा नहीं दी गई थी। इसी को लेकर केरल की राजनीति में लंबे समय से विवाद बना हुआ है।

हाई कोर्ट से ईडी को मिली राहत

हाल ही में Kerala High Court ने इस मामले में ईडी की जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति टी.आर. रवि ने CMRL और उसके अधिकारियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें ईडी की कार्रवाई और ईसीआईआर को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अपराध नहीं बनता, इसलिए ईडी को जांच का अधिकार नहीं है। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

कंपनी अधिकारियों ने लगाए थे आरोप

इस मामले में CMRL के प्रबंध निदेशक एस.एन. ससीधरन कर्था, सीएफओ के.एस. सुरेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। कुछ अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान अवैध हिरासत और दबाव बनाए जाने के आरोप लगाए थे।

इसके बाद जून 2024 में हाई कोर्ट ने ईडी को पूछताछ से जुड़ी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था।

विपक्ष लगातार उठाता रहा है सवाल

सीएमआरएल विवाद को लेकर विपक्षी दल लंबे समय से पिनाराई विजयन और उनके परिवार पर निशाना साधते रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि कथित भुगतान और कारोबारी संबंधों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

हालांकि विजयन और उनकी पार्टी पहले भी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। अब हाई कोर्ट से जांच को हरी झंडी मिलने के बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।