नई दिल्ली। अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल (Samant Goel) को कानूनी समन पहुंचाने के लिए दिल्ली की तीन जिला अदालतों से मदद मांगी है। अमेरिकी अदालत ने अपने क्लर्क को अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के माध्यम से जरूरी न्यायिक दस्तावेज दिल्ली की अदालतों तक भेजने का निर्देश दिया है। हालांकि, यह आदेश केवल समन की तामील से जुड़ी प्रक्रियात्मक कार्रवाई है और इससे संबंधित व्यक्तियों पर कोई कानूनी बाध्यता स्वतः लागू नहीं होती।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह आदेश न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने दिया है। अदालत ने दिल्ली की तीन जिला अदालतों से अनुरोध किया है कि वे संबंधित दीवानी मुकदमे के प्रतिवादियों तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने में सहयोग करें।
यह मामला खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। इसी मामले में अजीत डोभाल और RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है।
अमेरिकी अदालत के आदेश के मुताबिक, भारत में हेग कन्वेंशन के तहत निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन पहुंचाने की सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका।
इसके बाद अमेरिकी अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत वैकल्पिक तरीके से समन पहुंचाने की अनुमति दी। इसी के तहत दिल्ली की तीन जिला अदालतों से न्यायिक दस्तावेजों की तामील में सहयोग मांगा गया है।
सिर्फ सामान्य कानूनी प्रक्रिया, आरोपों की पुष्टि नहीं
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने इसे सामान्य न्यायिक और प्रक्रियात्मक कदम बताया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास के माध्यम से भी समन पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया था कि इस प्रक्रिया का मुकदमे के गुण-दोष या किसी पक्ष के प्रति उसके रुख से कोई संबंध नहीं है।
कानूनी जानकारों के मुताबिक, किसी व्यक्ति को समन भेजना मुकदमे की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इससे न तो लगाए गए आरोप साबित होते हैं और न ही संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होती है।
2023 में हत्या की कथित साजिश से जुड़ा है मामला
दरअसल, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि अजीत डोभाल, सामंत गोयल और अन्य लोगों ने वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क स्थित उसके आवास पर उसकी हत्या की साजिश रची थी। इस मुकदमे में भारत सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया है।
पन्नू की ओर से अमेरिकी अदालत में समन पहुंचाने के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए मुकदमे को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है।
वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील से संबंधित अनुरोध निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किए जा सकते हैं।
मनमोहन सिंह को भी भेजा गया था समन
गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी SFJ की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे में समन भेजा गया था। उस मामले में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे।
मौजूदा मामले में भी अमेरिकी अदालत की कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। समन की तामील का आदेश किसी आरोप की न्यायिक पुष्टि नहीं है और न ही इसे संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दोष निर्धारित किए जाने के रूप में देखा जा सकता है।
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