
नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने अंडमान और निकोबार द्वीप (Andaman and Nicobar Islands) समूह में जेलों के संचालन और कैदियों के सुधार से जुड़ा नया कानून लागू कर दिया है। इसके तहत अब जेलों में जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण, अलगाव या काम का बंटवारा नहीं किया जा सकेगा। नए नियमों में अच्छे व्यवहार वाले कैदियों के लिए खुली और अर्ध-खुली जेलों की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग बंदियों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने बुधवार को ‘अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधार सेवाएं विनियमन, 2026’ अधिसूचित किया। इसके साथ ही जेल प्रशासन से जुड़े तीन पुराने कानूनों की जगह नया विनियमन लागू किया गया है। इनमें 1894 का जेल अधिनियम, 1900 का बंदी अधिनियम और 1950 का बंदियों के स्थानांतरण संबंधी अधिनियम शामिल हैं। बता दें कि अंडमान और निकोबार ही वह जगह है जहां अंग्रेज कभी काला पानी की सजा देते थे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर (श्री विजयपुरम) में स्थित सेल्यूलर जेल में काला पानी की सजा दी जाती थी।
औपनिवेशिक दौर के कानूनों की जगह लेगा नया नियम
नया विनियमन केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए मॉडल कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 पर आधारित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जातिगत भेदभाव रोकने और दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
एक अधिकारी के मुताबिक, 1894 का जेल अधिनियम ऐसे दौर में बनाया गया था, जब जेल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कैदियों को बंद रखना, उन पर नियंत्रण करना और दमन करना था। उस समय जेलें ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने और विरोध करने वालों को दबाने की औपनिवेशिक व्यवस्था का हिस्सा थीं।
आजादी के बाद जेल प्रशासन में काफी बदलाव हुए, लेकिन एक सदी से अधिक समय तक इससे जुड़ा कानूनी ढांचा मुख्य रूप से कैदियों को हिरासत में रखने तक सीमित रहा। वहीं, 1900 का बंदी अधिनियम पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य, सुगम सुविधाओं, लैंगिक संवेदनशीलता, तकनीक आधारित सुरक्षा और समाज में दोबारा शामिल करने जैसी मौजूदा जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता था।
अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को मिलेगी खुली जेल की सुविधा
नए कानून में अच्छे आचरण वाले कैदियों के लिए खुली और अर्ध-खुली जेलों का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसका लाभ उन्हीं कैदियों को मिल सकेगा, जिनका जेल में व्यवहार अच्छा रहा हो और जो अपनी सजा की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हों। इसके अलावा कैदियों को उनकी सुरक्षा संबंधी जोखिम, उम्र, स्वास्थ्य और सुधार की जरूरतों के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। अधिक जोखिम वाले अपराधियों के लिए अलग आवास और कड़ी निगरानी की व्यवस्था होगी। अधिकारी के मुताबिक, इससे जेलों में सुरक्षा बेहतर बनाने के साथ कैदियों की जरूरतों के हिसाब से सुधार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
मोबाइल और प्रतिबंधित सामान रखने पर तीन साल तक की सजा
नए विनियमन में जेलों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को भी कानूनी आधार दिया गया है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम, आरएफआईडी, डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा आपराधिक न्याय प्रणाली से डिजिटल जुड़ाव, मोबाइल नेटवर्क को बाधित करने और प्रतिबंधित संचार उपकरणों का पता लगाने वाली तकनीकों के इस्तेमाल का भी प्रावधान है। जेल के भीतर संगठित आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी सख्त कदम उठाए गए हैं। जेल में बिना अनुमति संचार उपकरण या प्रतिबंधित सामान रखने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है।
महिला कैदियों और उनके बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान
नए कानून में महिला कैदियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें मातृत्व देखभाल, महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं और यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई शामिल है। जेल में मां के साथ रहने वाले छह साल तक के बच्चों के लिए भी स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जरूरी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के अधिकारों पर जोर
नए विनियमन में ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए भी विशेष सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। इनके तहत उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोसामाजिक सहायता, सुगम बुनियादी ढांचा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जेल कर्मचारियों को इन कैदियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने का भी प्रावधान है।
जाति के आधार पर कैदियों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाई गई है। इसके तहत जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण करना, उन्हें अलग रखना या जेल में काम सौंपना प्रतिबंधित होगा। कानून के तहत प्रतिबंधित हाथ से मैला ढोने जैसी प्रथाओं पर भी रोक रहेगी। नए प्रावधानों का उद्देश्य जेलों में समानता, गरिमा और भेदभाव रहित व्यवहार सुनिश्चित करना है।
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