आपातकालीन स्थिति, दुर्घटना-बीमारी में कर्मचारियों के साथ सुरक्षा बलों को मिल सकेगी मदद, बॉर्डर मीटिंग भी करवाने के निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए
इंदौर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन (Chief Electoral Officer Anupam Rajan) ने सभी विभागों को समय सीमा में चुनावी व्यवस्थाएं पूरी कर लेने के निर्देश तो दिए ही, साथ ही नोडल अधिकारियों को भी कहा कि वे लगातार इसकी मॉनिटरिंग करें। वहीं चुनावी ड्यूटी के दौरान किसी सुरक्षाकर्मी या कर्मचारी के साथ दुर्घटना होती है तो उसके खाते में शीघ्र ही प्रावधानित राशि पहुंच जाएगी। साथ ही एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर (Helicopter) की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि आपातकालीन, बीमारी या किसी दुर्घटना के वक्त चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों या सुरक्षाबलों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके।
सभी पुलिस अधिकारियों को भी कहा गया कि वे चिन्हित और निगरानीशुदा तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें और गेर जमानती वारंटियों की तामिली भी कराएं। श्री राजन ने निर्देश दिये कि प्रदेश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों (वल्नरेबल एरियास) पर विशेष ध्यान दिया जाये। चौकसी बढ़ाकर यहां आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बल भी लगाया जाये। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश में स्थापित किये गये अंतर्राज्यीय नाकों (इन्टर स्टेट) और राज्य के अंदर नाकों (इन्ट्रा स्टेट) की गतिविधियों की समीक्षा कर पुलिस अधिकारियों से कहा कि यह सभी नाके सक्रिय कर दिये जायें। यहां स्टॉफ की संख्या बढ़ायें और हर गतिविधि की निगरानी करें। श्री राजन ने कहा कि निर्वाचन के परिपेक्ष्य में तैयार किये गये उडऩदस्ता दल और निगरानी दल (एसएसटी) के मॉनिटरिंग सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाये। उन्होंने इन दलों को मुस्तैदी से कार्रवाई करने और इनके कार्यों की रोजाना समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने निर्वाचन में संलग्न किये गये सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विधिवत प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में पुलिसकर्मियों को उनके पदीय कत्र्तव्यों और इन कत्र्तव्यों को पूरा करने के लिये अपनायी जाने वाली निर्धारित प्रक्रिया के बारे में भी बताया जाये। श्री राजन ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि सीमावर्ती राज्यों के जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों के साथ मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों की बॉर्डर मीटिंग कराई जाये। इस बैठक में दोनों ही प्रदेशों के पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि सभी जरूरी प्रतिबंधात्मक कार्यवाईयाँ समय-सीमा में हों।
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