भोपाल। मध्यप्रदेश में 7 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर आज विधानसभाध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 9 मार्च को बजट पेश किया जाएगा, जो पूरी तरह चुनावी होगा। इस बार बजट में किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगने की संभावना है। साथ ही बजट का फोकस महिला, किसान और बच्चों पर रहेगा। बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति मंज बढ़ोतरी की संभावना है।
अगले साल सरकार के समक्ष विधानसभा चुनाव की चुनौती है, जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर बजट अधिक से अधिक लोकलुभावन हो इसके लिए विधायकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। बजट में ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बों और शहरों में सडक़ का जाल बिछाने के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। बजट में सरकार किसानों को साधने के लिए उन्हें किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराएगी। ये ड्रोन छोटे किसानों को कस्टमर हायरिंग स्कीम के अंतर्गत दिए जाएंगे। सरकार पंचायतों को बड़ा अधिकार देने के बारे में विचार कर रही है। तीर्थ दर्शन, शंकराचार्य की मूर्ति ‘स्टैच्यू ऑफ वेलनेस’, धार्मिक योजना-राम वन गमन पथ न्यास शामिल हैं।
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